पोखरा । पोखराका आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको छ । सरकार र राइड सेयरिङको विरोध गर्दै व्यवसायीबीच आइतबार भएको वार्तामा सहमति भएको हो ।

वार्तामा व्यवसायीले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका प्रतिनिधि, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका प्रतिनिधि, राइडर्स पोखराका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका प्रतिनिधि, यातायात मजदुरमध्येबाट एकजना छन् ।

समितिले १५ दिनभित्र प्राविधिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । योसँगै व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । यसअघि आइतबार व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।