काठमाडौँ ।राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती, ढोरपाटन शिकार आरक्षणको संरक्षणकालगायतका नाममा स्थानीय आदिवासीहरुलाई आफ्नो थातथलोबाट अन्यायपूणर् तरिकाले उठाउने अभियानले आदिवासी समुदायको मावनअधिकार हनन् भइरहेको बताएका छन् ।

आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले आरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु अगाडि नै सयौं वर्षदेखि खोला, नदि, वनजङ्गल नजिक बसिरहेका आदिवासीहरुलाई आरक्षण संरक्षण भन्दै त्यस क्षेत्रबाट हटाउने र आरक्षण छेउछाउ पुगेको अवस्थामा कारवाही गर्ने प्रवृत्तिले मानवअधिकार हनन भइरहेको बताएका हुन् ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राज्यले वनजङ्गल, वन्यजन्तुलगायतको संरक्षणका लागि बनाएको र आरक्षण क्षेत्र, बप्फर जोनलगायतका छेउछाउमा बसोबास गर्ने समुदायसँग समन्वय, र उहाँहरुको जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक बाटो दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पर्यावरणको संरक्षण पनि महत्वपूणर् विषय हुन् भन्दै पर्यावरण र मानव जीवनको संरक्षण पनि सँगसगै गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई मानव अधिकार रक्षाको दृष्टिले पनि हेर्न योजनावद्ध कार्यक्रमसहित काम गर्नुपर्ने बताए ।

आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समुहका उपाध्यक्ष अधिवक्ता उमा तामाङले आदिवासी समुदायको जीवन वनजङ्गल र पानीसँगै जोडिएको र सरकारले सरक्षणका लागि आदिवासीको मानव अधिकार हनन् गर्न नहुने बताइन् ।

उनले भने “सदियौंदेखि आदिवासी खोलाकिनार, जङ्गल छेउमै बसोबास गर्छन र कुलपूजा गर्न, मृत्यूसंस्कारका लागि खोला, जङ्गलमै पुग्नुपर्ने प्रचलन हुन्छ भने जङ्गलबाट फूलपातीहरु, खोलाबाट माछा ल्याएर मात्र गर्नुपर्ने सांस्कृतिक संस्कार पुरा हुन्छ ।”

उपाध्यक्ष तामाङले पर्यावरणको संरक्षणको विरोध आदिवासीले गदैनन्, संरक्षणको नाममा लागि मानिसलाई बाँच्न नदिने वातावरण बनाउन भने पाइदैन, भनिन् ।

समुहका सचिव अधिवक्ता कौशिला राईले “आदिवासी महिलाको पहिचान भाषा संस्कृति तथा आत्मनिणर्यको सम्मान”भन्ने नाराका साथ आदिवासीको अधिकार प्रवद्र्धनका लागि सन् २००० अगष्ट १९ का दिन स्थापना भएको समुहले आदिवासीको अधिकारबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिइन् ।

उनले वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज र ठूला विकासे योजनाको नाममा आदिवासीलाई आफ्नो थातथलोबाट उठाउने कामको सधैं विरोध गरिन्छ र संरक्षणका लागि खटिएका प्रसासनका अधिकारीहरुले महिला, किशोरीहरुमाथि गर्ने यौन हिंसाको पनि खुलेर विरोध जनाउने र कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने बताइन् ।

पर्यावरणविद् कमल थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न स्थानमा विकास र संरक्षणका लागि ल्याइएको योजना कार्यक्रमबाट प्रभावित आदिवासीको समस्याबारे चर्चा गरे ।

उनले आदिवासी संरक्षण र विकासको विरोधी होइन, आदिवासीले सदियौं पहिलेदेखि नै वन जङ्गल र खोलानाला, पोखरीको संरक्षण गर्दै आईरहको छन्, अहिले राज्यले विरोधी बनाएर दिइएको दुःख सहन सकिन्न, आदिवासीको परम्परालाई पनि सम्मान गर्दै संरक्षणका लागि उत्तरदायी बनाउन सकिने उपाय अपनाउनुपर्ने बताए ।