काठमाडौँ। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नु पर्ने भएको छ। साथै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नु पर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा पनि उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मार्फत यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६८ अन्तर्गत निर्माण गरिएको निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल निर्माण गरिनेछ, जसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ।

निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार, सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्दा उक्त पोर्टल प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनको नाम, गुणस्तर, मूल्य र अन्य विवरण पोर्टलमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायले खरिद गरेको स्वदेशी वस्तुको विवरण पनि पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यस प्रणालीले स्वदेशी उत्पादनको पहिचान, गुणस्तर प्रमाणीकरण र खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन निर्देशिकाले केही विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरेको छ। स्वदेशी वस्तुको उच्चतम प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। यसले सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा प्रेरित गर्नेछ।

अनुगमन र निरीक्षणका लागि निर्देशिकाले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई नियमित रूपमा यो प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। लेखा परीक्षणका क्रममा सार्वजनिक निकायले गरेको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग कति भयो भन्ने विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा एक निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिले स्वदेशी वस्तुको सूची निर्माण, हेरफेर र थपघटका लागि सिफारिस गर्नेछ।

यो निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनलाई मात्र नभई आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई समेत बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रयोगले आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रम, गोष्ठी र अन्य सरकारी क्रियाकलापमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गरिनु स्वागतयोग्य कदम रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूको सक्रियतासँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ। यो कदमले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिए पनि मूलतः कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसपछि मात्रै यसको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने छ ।

हेर्नुहोस् निर्देशिका