काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरेको पाँच वर्ष भयो । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक÷समावेशीलगायत प्राप्त अधिकारलाई जनतासम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छौँ । संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने काम राष्ट्रियसभाले गरिरहेको छ । तर संविधान बनेको करिब १० वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।

त्यसमा विभिन्न कारणले काम गरेको हुन्छ । हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ । संसद्मा अङ्कगणितको जोडघटाउ चल्छ । यद्यपि, कानुन बनाउने सवालमा सबैभन्दा बढी समय दिएका छौँ । विशेषगरी हाम्रो आवश्यकतालाई योग्यतामा जोड्ने, योग्यतालाई रोजगारीमा जोड्ने, रोजगारीलाई बजारसँग जोड्ने र बजारलाई प्रतिफलमा जोड्नेतर्फ हामी जानुपर्छ ।

राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाभन्दा अलिक फरक छ । हामीले कुनै पनि विषयमा मसिनोसँग छलफल गर्छौँ । सहमति भएका विषयमा एकमतका साथ पारित गर्छौँ । हामीसँग समय पनि पर्याप्त हुन्छ । यहाँ दलको खिचातानी कम हुन्छ । तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामीले पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किन्छन् । राष्ट्रियसभाले पारित गरेका सातवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रवेशपछि शून्यमा परिणत भए । कतिपय विधेयक फेरि राष्ट्रियसभामै फर्किएका उदाहरण पनि छन् ।

छलफल, बहस र कारबाहीको हिसाबले राष्ट्रियसभा सफल छ । माथिल्लो सदन भए पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षको झल्को देखिन्छ । तर अलि बढी संयमित भएर, तार्किक छलफल गर्ने परिपाटी सभामा हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । सभाका मातहतका समिति कोरम नपुगेर स्थगित हुने गरेको छैन ।

राष्ट्रियसभाका क्रियाशील मुख्यतः चारवटा समितिमध्ये विधायन व्यवस्थापन समिति विधेयक निर्माणमा केन्द्रित छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आर्थिक विकास एवं सुशासनको क्षेत्रमा तथा सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रियताको संवरद्धका विषयमा काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षयता म सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापति रहेर काम गरिरहेको छु ।

मेरो समितिले मुख्यतः चारवटा विषयलाई हेर्छ । समितिले सार्वजनिक नीति, प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदासम्बन्धी विषयलाई हेर्दै आएको छ ।

म सभापति भएदेखि पाँच वर्षको अवधिमा यो समितिमा कोरम नपुगेका कारण समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको छैन । त्यसकारण फरकपनबाट संसदीय अभ्यास भइरहेको हुँदा राष्ट्रियसभाको गरिमा अझ बढेर गएको छ । संविधान लिखित दस्तावेज हो । संविधानलाई समय सान्दर्भिक पनि बनाउनुपर्छ ।

तर मुख्य कुरा सबैभन्दा पहिला संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र संशोधनबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । संविधान बनेको करिब १० वर्ष भयो । पहिला यो १० वर्षको समीक्षा हुन जरुरी छ, संविधान कार्यान्वयन भएको छ÷छैन ? कार्यान्वयन नहुनुका कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । हामीले संविधानमा मुलुकलाई समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने भनेका छौँ । राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिकसमेत रोजगारी सृजना, उद्योग कलकारखानाको स्थापना, विकास निर्माणजस्ता विषयमा संविधानमै कुनै बाधा व्यवधान भए त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

तर कुनै सरकार, कुनै पार्टीको, पार्टीका दलका नेताका स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । संविधान संशोधनलाई सत्ताको भर्याङ बनाउनु हुँदैन । खासमा, संविधान संशोधन उत्पीडित समुदायको उत्थानतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । तर, यस्ता विषय अहिले ओझेलमा परेका छन् । संविधान संशोधन केका लागि, किन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । म त भन्छु, शासकीय स्वरुपलाई फेरबदल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महँगो भयो । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूले दलको टिकट प्राप्त गर्न रकम बुझाउनुपर्ने खतरनाक परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । जोसँग धन छ उसैले टिकट पाउने गरेको आमजनताले पनि महसुस गर्न थालेका छन् । धन हुनेले टिकट पाएपछि उसले चुनावमा पनि धेरै खर्च गर्ने नै भयो ।

यस्तो खर्चिलो, भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । विडम्बना त के छभने, समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पनि धनाढ्य र बाहुबलीहरू नै हाबी हुन थालेका छन् । हामीले रोजगारी सृजना गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषयमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकासको कुरा गर्दैगर्दा कतिलाई रोजगारी दिन सकियो भन्ने विषय मुख्य हो । अहिले पनि गाउँका धेरै युवा विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।

गाउँ खाली भइरहेका छन् । गाउँमै रोजगारी सृजना गर्नेगरी विकासका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यहाँ त भएका उद्योग पनि बन्द भएका छन् ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माको परिचय

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा भेरी नगरपालिका–११ जाजरकोटमा जन्मिनुभएका हो । शर्माको राजनीतिक यात्रा २०३८ सालतिर अनेरास्ववियुबाट सुरु भएको थियो । पछि शिक्षक सङ्गठन हुँदै २०५२ सालदेखि तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धसँगै उहाँको भूमिगत राजनीतिक यात्रा सुरु भयो । संविधानसभाका सदस्य शर्मा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।