काठमाडौं । गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले मुलकमा व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्दै सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्  । 

बिहीवार पार्टीनिकट नेपाल वित्तिय संस्थाको आठौं राष्ट्रिय परिषद्लाई भक्तपुरमा सम्बोधन गर्दै लेखकले अध्यादेशले सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त बनाउन  महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।

मन्त्री लेखकले अध्यादेशको कन्टेन्टमा कसैले पनि फरक मत राखेको नभएतापनि प्रक्रियाकै कारण अहिलेसम्म संसदबाट स्वीकृत गर्न नसकिएको बताए । उनले अध्यादेश मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि जरुरी भएको कारण  चाँडै नै संसदबाट स्वीकृत हुने जिकिर गरे । 

मन्त्री लेखकले संविधान संशोधन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्र गर्ने नभई सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोजिने बताए । गृहमन्त्री लेखकले संविधानको १० वर्षे अभ्यासका क्रममा देखिएका सवल र दुर्लभ पक्षका आधारमा संविधान परिमार्जन गरिन बताए ।

 संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्न सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति समेत भइसकेको र सबैसँग संवाद र सहकार्य गरेर संविधान संशोधन गरिने लेखकको भनाइ छ ।