उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु. तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग आज आइतबार बेग्लाबेग्लै भएका छलफलमा उनले असंख्य योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सकिएका ठूला रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न जोड दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्ने र एकपटकका लागि बिउपुँजी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्वसचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिवलगायत सहभागी थिए।