वन मुद्दाको फर्छ्योट गर्न ढिलाइ

चितवन । यहाँस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा १०२ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिएका ती मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका हुन् ।
आव २०७६/७७ देखि चालु आवको चैत मसान्तसम्मका १६९ वटा मुद्दामध्ये ६७ मुद्दा मात्रै फर्छ्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार ती मुद्दामध्ये १२ वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा हुन भने अन्य वन पैदावारसम्बन्धी रहेका छन् ।आव २०७६/७७ मा १३ , २०७७/७८ मा ३७, २०७८/७९ मा ४३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै २०७९/८० मा २७ , २०८०/८१ मा २९ र चालु आवको हालसम्म २० मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दाका २३० प्रतिवादी पक्राउ गरिएको छ । तीनै मुद्दाका ९९फरार प्रतिवादी रहेको उनले जानकारी दिए । मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट नौ मोटरसाइकल र ५३ साइकल बरामद गरिएको छ ।
कार्यालयमा मुद्दा दर्ता हुने भए पनि मुद्दाको फर्छ्योट गर्ने विषयमा दुबिधा हुँदा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका मुद्दाहरू गत आवबाट मात्रै फर्छ्योट हुन सुरु गरेको हो । फैजदारी संहिता आएसँगै रोकिएको फर्छ्योट गत आवमा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार फैसला गर्न थालिएकाले मुद्दा फर्छ्योट सङ्ख्या कमी भएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीका अनुसार कानुनल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दा हेर्ने भनेको र अहिले डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमा रहेकाले दुबिधा हुँदा मुद्दाको किनारा लगाउन ढिला भएको हो । उनले भने, “गत वर्ष मन्त्रालयको परिपत्र आए पछि काम सुरु गरेका हौँ ।”
यसअघि डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दाहरू अदालतमा पठाउनुपर्ने र अदालतमा मुद्दाका चाप बढी हुने भएकाले ढिला भएको उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दा हेर्न पाउने भएपछि गत वर्ष र यस वर्षमा मुद्दाको फर्छ्योट हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।









काठमाडौँ–१ बाट रवीन्द्र मिश्रसहित तीन जना उम्मेदवारकाे नाम सिफारिस
एपीएफलाई पराजित गर्दै इस्ट बंगाल बन्यो साफ महिला क्लब च्याम्पियन
नवलपरासी-१ बाट उम्मेदवारमा विनोद चौधरीको एकल सिफारिस
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई १७ वर्षको जेल सजाय
एमालेमा उपाध्यक्ष बादललाई दोस्रो वरीयतामा राखियो
जेलबाट छुटेपछि रविले भने- हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ
एमाले नेतृत्वमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्छ, यो सरकार ढल्नुपर्छ : ओली
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सिंगो प्रदेशसभाकै विश्वासको मत
रविलाई रिहा गर्न अदालतले दिएको आदेशमा के छ ?
प्रतिक्रिया