काठमाडौँ । हिउँदे अधिवेशन समापन भएको २३ दिनपछि संसद्को वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । गत चैत १९ गते रातिदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संसदको वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ ।

विसं २०७२ को नेपालको नयाँ संविधानमै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशको वार्षिक बजेट ल्याउने भनेर लेखिएको छ । त्यहीअनुसार बजेटका बारेमा तयारी तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशनको विशेष महत्व हुन्छ ।

तर बजेटबाहेक यसपालि संसद्का अरु पनि धेरै कार्यभारहरू थाँती छन् । सबैभन्दा पहिला त शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ शिक्षा ऐनका बारेमा संसद् एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेछ । २२औँ दिनदेखि काठमाडौँका सडकमा नाराबाजी गरिरहेका शिक्षकहरूलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । सरकारले शिक्षकहरूकै मागअनुसार शिक्षा ऐन पारित गर्ने भनेर वैशाख १२ गते संसद्को बैठक आह्वान गरेको भनेको त छ ।

तर संसद् खुलेकै दिन त्यसलाई पारित गर्न भने सम्भव छैन । किनकि त्यो ऐनका लागि आवश्यक कामहरू सकिएकै छैनन् । संसदीय समितिले रातदिन काम गरिरहेको भने पनि त्यसका दफावार छलफल सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । यो सँगसँगै संसद्मा टेबल भएका, दर्ता भएका तथा अरु पनि छलफलका क्रममा रहेका थुप्रै विधेयकहरू छन् । त्यसको टुङ्गो पनि यही अधिवेशनबाट गर्नुपर्नेछ ।

यसपाली पनि संसद्का यतिधेरै कार्यभारहरू छन् कि अब सांसदहरूले रातदिन नभनेर संसद्मा काम गर्नुपर्नेछ । संसद् भनेको जनताको एउटा प्रतिनिधि थलो हो, जहाँबाट जनतालाई सुन्नै नखोज्ने सरकारलाई पनि त्यहाँबाट सुनाउन सकिन्छ । सरकारले संसद्लाई सुन्नैपर्छ । संसदीय प्रणाली भनेकै जनताको सार्वभौमिकतालाई सर्वोच्चता दिने प्रणाली हो र यही प्रणालीअन्तर्गत बनेका कुनै पनि सरकार संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यो सरकारको निर्भता नै संसद्मा रहन्छ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् एउटा त्यस्तो निकाय हो, जसले राष्ट्रको कार्यकारी निकाय अर्थात् सरकारको वैधता निर्धारण गर्दछ । सरकार चल्न अनि टिक्नका लागि पनि संसद्को विश्वास जित्नुपर्छ । जुन दिन संसदको विश्वास रहँदैन, त्यो दिन सरकार पनि रहँदैन । खासमा यही शक्ति सन्तुलन अर्थात शक्तिपृथकीकरणको एउटा अङ्ग नै संसद् हो ।

जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेका उनीहरूका आफ्नै प्रतिनिधिहरूले जनताका मुद्दाहरूबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनहितमा ऐन, कानुनहरूको निर्माण गर्ने थलो नै संसद् हो । कामकाजी भाषामा भन्ने हो भने संसद् भनेको जनताको जीवनसँग गाँसिएको एउटा लोकतान्त्रिक थलो हो संसद् । लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास चुनाव हो र त्यसमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर पठाउँछन् ।

देशभरिबाट चुनिएर आएका तिनै जनताका प्रतिनिधिहरूलाई सांसद भनिन्छ र उनीहरूले मन्थन गर्ने थलो भनेको संसद् हो । नेपालले राजनीतिलाई संसदीय संरचना र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ । र, पनि यहाँको राजनीतिक संस्कारले संसदीय सर्वोच्चतालाई साँचो हृदयले आत्मसात् गर्न नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता आमनागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संसदीय यात्रामा अनेक आरोहअवरोधहरू देखापर्दै आएका छन् । कहिले विघटनको मार अनि कहिले निलम्वनको पासो । कहिले कुनै शासकीय परिवन्द त कहिले अवरोधका अनेकौँ बहानाहरू । नेपालमा पहिलोपटक २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले नै एउटा सार्वभौम संसद्को माग अघि सारेको थियो ।

यद्यपि, त्यो बेला ‘क्रान्तिकारी’हरूले संविधानसभाकै गठन हुनुपर्ने भनेका थिए । तर राणासँगको सम्झौतापछि राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यो अन्तरिम सरकार पनि संविधानसभा बनाउने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो । यो अलमलका आठ वर्षपछि अन्ततः २०१५ फागुन ७ मा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो । नेपालको शासकीय राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो चुनाव ४५ दिनसम्म चलेको थियो । त्यसपछि २०१६ असार १६ गते मध्यरातमा मात्रै संसदको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो । नेपालमा संसदीय राजनीतिको यो पहिलो कोशेढुङ्गा थियो । तथापि, यो सांसदले आफ्नै पूरै शैसवकाल पनि बाँच्न पाएन ।

संसदीय अभ्यास तङ्ग्रिन पनि नपाउँदै १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले संसद् र संसद्बाटै निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । जनताको प्रजातान्त्रिक थलो खोसियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि देशका गन्यमान्य नेताहरूलाई पनि जेल हालियो । त्यसपछिका करिब ३० वर्ष राजाले ल्याएको त्यही पञ्चायती व्यवस्थासँगै लड्नमा बिते । त्योबेला पनि पञ्चायती भारद्वारहरूको पञ्चायती सभाहरू त हुन्थे तर ती अधिकार खोसिएका जनताका लागि कुनै कामका थिएनन् । ती त बरु दरबार रिझाउने र जनतामाथि शासन लाद्नेहरूको मात्रै पञ्चायत थिए ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि फेरि संसद् पुनःस्थापित भयो । र, २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसपछिका संसद्हरू पनि धेरै खलबलिए । बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका कारण न संसद स्थिर भयो न सरकार नै । पटकपटक फेरिने सरकारहरूले नै संसदलाई बिथोल्ने काम गरे । २०५२ सालपछि २०६२–६३ सम्म कुनै पनि संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । यो वा त्यो बहानामा कहिले संसद् भङ्ग गरियो । माओवादी जनयुद्धका बेला २०५९ सालमा त फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे ।

फेरि महेन्द्रकै शैलीमा जनताका अधिकार खोसिए र राजनीतिक दलहरूमाथि एकप्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो । फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो । यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । खासगरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा आन्दोलनका कमाण्डर स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनःस्थापनाको अडान लिनुभएको थियो । त्यहीअनुसार सबै संसदीय दलहरू मिलेर जनआन्दोलनको नेतृत्व लिए र जेठ ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्सहित जनताका सारा अधिकारहरू फिर्ता गरे ।

एउटा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका हरेक संसद्हरूले गतिला उदाहरणहरू पेस गरेका छन् । यो त्यही संसद थियो जसले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । राजा र राजसंस्थाको शताब्दियौँको विरासत यही संसद्ले अन्त्य गरिदिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, हतियार उठाएर सत्ता कब्जाको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको माओवादीलाई पनि यही संसदीय राजनीतिले नै राजनीतिको यो बाटोमा ल्याइदियो ।

त्यसपछि २०६४ साल र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी ग¥यो र त्यसपछि २०७४ सालमा करिब २० वर्षपछि नेपालमा पनि फेरि संसदीय चुनाव भयो । यो बेला देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो । देशको शासकीय पद्धति पनि परिवर्तन भइसकेको थियो र सङ्घीयतामा गइसकेको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशदेखि सङ्घसम्मको निर्वाचन निकै उत्साहप्रद रह्यो ।

लोकतन्त्रमा जनताले आफैँ प्रत्यक्ष नभए पनि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नीतिगत तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गरेका हुन्छन् । तर जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले नै जनतालाई महसुस हुनेगरी काम नगर्दा नयाँ आम नागरिकमा अब संसद्प्रति नै भरोसा निकै कम भएको मान्न सकिन्छ । यसरी सरसर्ती सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने संसद् भनेको लोकतन्त्र निखार्ने एउटा प्रतिनिधि थलो पनि हो, जहाँ बसेर प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन् ।

जनताको जीवनसँग गाँसिने र उनीहरूलाई महसुस हुनेगरी ऐन, कानुनहरू बनाउन सक्छन् । एउटा दलले अर्को दलको विरोधमा वा सामान्य कुरामा पनि संसद्को बैठकहरू अवरुद्ध हुँदा त्यसले कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुनै गणितीय हिसाब हुँदैन । तर त्यसको असर भने जनताको दीर्घजीवनमा निकै नकारात्मक तरिकाले परिरहेको हुन्छ । एकातिर संसदीय दल र संसदीय अभ्यासप्रति आमजनताको भरोसा टुट्दै जान्छ ।

जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, कानुन निर्माण अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । संसद् अवरुद्ध हुँदा वा त्यसको नियमितता बिथोलिँदा सरकारलाई खबर गर्ने थलो हुँदैन र सरकार एकाङ्की हुन जान्छ । संसद् भनेको शक्तिपृथकीकरणको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । एक प्रकारले संसद बिथोलिँदा सारा जनताको आशा र भरोसा पनि बिथोलिइरहेको हुन्छ ।

जनतामा सरकार तथा राजनीतिप्रति उभरिएको आक्रोश र असन्तुष्टि विस्तारै व्यवस्थाविरुद्ध नै विष्फोट हुन थालेको छ । हरेक दिनजसो सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि बर्सिने गालीहरू भने सरकार वा शासक वर्गमाथि जनतामा टुट्दै गएको भरोसाको चिह्न हो । त्यसैले सरकारपछि जनताका आवाज सुन्ने र त्यसलाई प्रभावकारी मन्थन गर्ने थलोका रुपमा संसद चलाऔँ र त्यसलाई चल्न देऔँ । संसद् भनेको हाम्रो लोकतन्त्रको एउटा अर्को ऐना पनि हो । तस्बिर गतिलो देखिए आफूलाई बदलौँ, धुलो लागेको भए त्यसलाई सफा गरौँ । तर त्यसलाई फोड्ने र तोड्ने प्रयास कहिल्यै नगरौँ ।