अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीतिबाट उत्पन्न हुने खतराहरूको सामना गर्न संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्न ब्रिक्स देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू सोमबार ब्राजिलमा भेट्ने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले यस हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापक नयाँ करको प्रभावमा वृद्धिको पूर्वानुमान कटौती गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो बैठक महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएको हो ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित हालका अध्यक्ष ब्राजिलसहितका व्यापारिक समूहका कूटनीतिज्ञहरू जुलाई महिनामा हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनको पूर्वतयारीका रूपमा रियो डि जेनेरियोमा दुई दिनका लागि भेट्नेछन् ।

“मन्त्रीहरूले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको केन्द्रीयता र महत्त्व पुनः पुष्टि गर्ने उद्देश्यले एक घोषणापत्रका लागि वार्ता गरिरहेका छन्”, ब्राजिलका ब्रिक्स प्रतिनिधि माउरिसियो लिरियोले शनिबार पत्रकारहरूलाई बताए।

सन् २००९ मा यसको स्थापना भएदेखि यो समूह उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ र अहिले इरान, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई यसले समावेश गर्दछ । यसले विश्वको जनसङ्ख्याको लगभग आधा र विश्वव्यापी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३९ प्रतिशत समेट्छ ।

जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा फर्किएपछि ट्रम्पले दर्जनौँ देशमा १० प्रतिशतको सामान्य भन्सार शुल्क लगाएका छन् तर चीनले धेरै उत्पादनमा एक सय ४५ प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कको सामना गर्दैछ । बेइजिङले अमेरिकी वस्तुहरूमा एक सय २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर जवाफ दिएको छ ।

ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरूले अमेरिकी डलरलाई कमजोर पारेमा एक सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन्।

ब्राजिलका विदेशमन्त्री माउरो वियेराले रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी लगायत अन्य मन्त्रीहरू उपस्थित हुने बैठकको आयोजना गर्नेछन् ।

यो बैठक बिहान ११ः०० बजे (१४०० जिएमटी) तिर सुरु हुने अनुमान छ र अपराह्नमा एक वक्तव्य जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्राजिलद्वारा अमेजनियन सहर बेलेममा नोभेम्बरमा आयोजित हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप३० जलवायु शिखर सम्मेलन अगावै जलवायु परिवर्तनलाई एजेन्डामा उच्च प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पले रूस र युक्रेनलाई शान्ति सम्झौताको दिशामा धकेल्न खोज्दै गर्दा यस समूहले युक्रेनमा भइरहेको युद्धबारे पनि छलफल गर्ने सम्भावना छ ।

मङ्गलबारको छलफलमा ब्रिक्सलाई पूर्व सोभियत राज्यहरूका साथै क्युबा, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा र नाइजेरिया सहित अन्य नौ ‘साझेदार’ देशले साथ दिनेछन् ।