काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई संवेदनशीलरुपमा लिई कानून कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न, छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यावहारिकरुपमा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै धार्मिक सङ्घ संस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई अनुरोध गरेको छ ।

छुवाछुमुक्त राष्ट्र घोषणाको १९ वर्ष तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नगरी कानुनी कारबाही गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“संवैधानिक तथा कानुनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा भने जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेको छैन, यसवर्ष अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीमाथि विभेद् गरिएको पाइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।”

आजको दिनलाई जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, अपराध पीडितको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेद्भावविरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनीरुपमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेद्भाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा अन्तरराष्ट्रियरुपमा सबै किसिमका जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतको पक्ष राष्ट्र भई यस विषयमा नेपालले कार्य गर्दै आएको छ ।