काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजारको बजेट पास गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभाले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ लागि बजेट पास गरेको हो। त्रिविले चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ७.४८ प्रतिशत बढी बजेट पास गरेको छ। जसमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९.३९ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ५०.६१ प्रतिशत रहने गरी बजेट ल्याएको छ।

त्रिवि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा डा केदार प्रसाद रिजालले त्रिविले आन्तरिक स्रोतबाट १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख ७२ हजार र नेपाल सरकारबाट प्रापत हुने १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको बताए।

कुल बजेटको सञ्चालन खर्च तर्फ ८५.१२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ कुल प्रस्तावित बजेटको १४.८८ प्रतिशत हुन आउने रजिष्ट्रार रिजालले जनाएका छन्।

नेपाल सरकारले त्रिविलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १२ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ। उक्त रकमको अवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावित बजेटमा १ अर्ब ४२ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ कम हुने देखिएको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै दक्षता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीका लागि १७ करोड ४३ लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ। अनुसन्धान तथा विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ७ लाख २३ हजार छुट्याएको छ।

त्यस्तै निवृत्ति भरण र उपदानका लागि ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्रिविले कुल बजेटको १.३१ प्रतिशत रकम अनुसन्धान कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यस वर्ष सूचना प्रविधि प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।

महंगी भत्ता वृद्धि गरे अनुरूप त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि सोही व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने भत्ता र यस वर्षको आवश्यक ग्रेड रकम समावेश नगरिएको रजिस्ट्रार रिजालले प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसका लागि आवश्यक थप रकम करिब ६३ करोड र बाँकी न्यून बजेट ७९ करोड ८ लाख ८ हजार गरी कुल १ अर्ब ४२ करोड ०८ लाख ०८ हजार नेपाल सरकारबाट थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

उक्त रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेमा सञ्चालन खर्चमा व्यवस्था भएको रकम कटौती गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने उनले जनाएका छन्।