मंगलबार, माघ ६, २०८२

एआईको प्रयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

मेरोन्यूज २०८२ साउन २४ गते १५:२९

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)को अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

Advertisement
thakur moters insidethakur moters inside

३१औं विश्वआदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजाति र कृत्रिम बौद्धिकताः अधिकारको रक्षा र भविष्यको निर्माण’ विषयमा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘जसले आज एआईको प्रयोगबाट विकास गरेको छ, त्यसले लाभ लिएको अवस्था छ, संसारका धनी वा गरिब सबै देशले एआईबाट अधिकतम लाभ लिनसक्छन्।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहुनभएका मन्त्री गुरुङले अहिले विकासको हरेक प्रक्रियामा एआईको प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, पर्यटन, उद्योग र विपत्ति व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढाउने गरी काम भइरहेको पनि बताए।

आदिवासी जनजातिका विषयमा संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत अधिकारको खोजी गरी त्यसको कार्यान्वयन र थप अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उनले भने, ‘एआई हाम्रो लागि अवसर हो, यसको ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्न जानिएन भने चुनौती बढ्दै जान्छ, ती चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफलहरु भएका छन्।’

आजभन्दा ४३ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, आदिवासी जनसङ्यासम्बन्धी कार्यसमूहको प्रथम बैठक सन् १९८२ को ९ अगष्टमा बसेको दिनको स्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेपछि हरेक वर्षको ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययनअनुसार विश्वभरका आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ६० करोडभन्दा बढी छ र यो विश्वजनसङ्ख्याको करिब ७५ प्रतिशत हो। उनीहरू विश्वका ९० भन्दाबढी देशमा बसोबास गर्दछन्। विश्वमा बोलिने सात हजारभन्दा बढी भाषामध्ये दुई तिहाइ अर्थात् पाँच हजारभन्दा बढी भाषा आदिवासी जनजातिले प्रयोगमा ल्याएका छन्।

नेपालमा बोलिने १२४ मध्ये ९३ भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरू हुन्। विश्वमा प्रचलित ८० प्रतिशत खाद्य उत्पादन आदिवासी ज्ञानमा आधारित छ।

भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको २८ प्रतिशत भूभागमा आदिवासी जनजातिको बसोबास छ र उनीहरू ८५ प्रतिशत जैविक विविधताका संरक्षक पनि हुन्।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले विशिष्ट ज्ञान र सीपका धनी आदिवासी जनजाति समुदायलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व दुवै भएको उल्लेख गरे।

प्रतिक्रिया