जुम्लामा दुई मतदान केन्द्र थप गर्न सिफारिस

जुम्ला । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दुई वटा मतदान केन्द्र थप गर्न र एउटा केन्द्र स्थानान्तरण गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
जिल्लाको हिमा गाउँपालिका–१ र पातारासी गाउँपालिका–७ मा एक÷एक मतदान केन्द्र थप र तिला गाउँपालिका–९ मा एक मतदान केन्द्रको ठाउँ सार्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नारायणी आचार्यले जानकारी दिए ।
आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न यही मङ्सिर ५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । उहाँका अनुसार अहिले अनलाइनबाट आफ्नो मतदाता नामावली बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले जिल्लामा करिब ८४९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । तीमध्ये ३७३ महिला र ४७६ पुरुष छन् ।
बाहिरी जिल्लाका ९७ जनाले जिल्लाबाट नयाँ मतदाता भरेका निमित्त कार्यालय प्रमुख आचार्यले उल्लेख गरे । जिल्लामा नयाँ मतदाता थपिनुअघि कूल ६७ हजार ७३६ मतदाता रहेका उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन कार्यालयले गत असोजदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दै आएको छ । मतदाता नामावली सङ्कलनको म्याद कात्तिक मसान्तसम्म रहे पनि निर्वाचन आयोगले नाम दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यमा देखिएको उत्साहजनक सहभागितालाई मध्यनजर गरी म्याद बढाएर मङ्सिर ५ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ ।
एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा जिल्लाभरि ७९ मतदानस्थल र एक सय दुई मतदान केन्द्र रहेका निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । यसैबीच, कार्यालयले यहाँस्थित मतदान केन्द्रको अवस्थाका बारेमा सर्वपक्षीय बैठक गरी मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान केन्द्र, निर्वाचन प्रक्रियालगायत विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।

















स्याङ्जाको आँधीखोला किनार क्षेत्रमा तर्बुजाखेती सुरु
Nearly 20 killed in militant attacks in NW Pakistan
नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
Two killed in road accident
सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसको शून्य सहनशीलता नीति
रास्वपा पहिराे जाने क्रम राेकिएन : आजै दुई नेताले पार्टी छाडे
बालेनप्रति ओलीको कटाक्ष- बच्चालाई के बन्ने भनेर सोध्दा प्रधानमन्त्री भन्नसक्छ
अमेरिकी ‘सीमित आक्रमण’ पनि पूर्ण आक्रमणकाे रुपमा लिनेछाैँ : इरान
निर्वाचनका तीन दिन सीमानाकामा सवारीसाधन सञ्चालन निषेध
चुनावकाे मुखमा सिंहदरबार जलाउने आरोपीलाई सरकारी वकिलको उन्मुक्ति
प्रतिक्रिया