एमसीसी बहस
एमसीसी पास गर्न लागेको भन्दै भीम रावलले लेखे खुलापत्र

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पास गर्न प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरु लागिपरेको भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले स्मरणपत्र लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै रावलले १२ पृष्ठ लामो खुला स्मृति पत्र लखेका छन् ।
एमसीसी परियोजना अनुमोदन नभई रद्द गर्नुपर्ने रावलले खुला पत्रमा लखेका छन् ।
उनले आफ्नो पत्रमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको धारणालाई पनि अवसरवादी धारणा भएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तापक्षले बोलेपछि मात्रै एमसीसीबारे धारणाा राख्ने कुरा प्रतिपक्षको पनि अवसरवादी धारणा भएको उनको भनाई छ ।
नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने अपेक्षा समेत राखेका छन् ।
आजसम्म कुनैपनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरुका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको रावलले बताए ।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता विपरित असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाई छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए ।
हेर्नुस्, नेता रावलको खुलापत्रको पूर्णपाठ

















ललितपुर महानगरको नयाँ प्रशासनिक भवन ‘ब्लक–सी’ उद्घाटन
चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारी
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बालेनको तयारी
विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली पक्राउ
रवि-बालेनसहित रास्वपा शीर्षनेताबीच भेटवार्ता
आजको मौसम पूर्वानुमानः यी तिन प्रदेशमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना
चैत ३ गते मंगलबार को राशिफल, कस्ताे रहला तपाइकाे आजकाे दिन ?
रवि र बालेन किन गएनन् अभिमुखीकरण उद्घाटनमा ?
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
इरानकाे आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा
प्रतिक्रिया