काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्नु बाध्यता भएको प्रष्टोक्ति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत असोज १३ मा एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त हस्ताक्षर गरि लेखी पठाएको पत्रबारे आलोचना भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको स्पष्टीकरण दिइएको छ ।

पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आवस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गरेको भन्दै अध्यक्षको बचाउ गरेको छ ।

प्रचण्डले एमसीसी परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा आफनो पार्टी दृढ रहेको प्रष्टाएका छन् । एमसीसीका विषयमा पार्टीको मत परिमार्जन विना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा प्रष्ट रहेको र त्यस विषयमा कोही कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न प्रचण्डको तर्फबाट सचिवालयले जारी गरेको वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग समेत त्रिपक्षिय छलफल गरेर वाहिरिएपछि प्रचण्डको तर्फबाट सचिवालयले प्रेस नोट जारी गदै माओवादी एमसीसीका विषयमा परिमार्जन विना पारित गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्टाएका हुन् ।

प्रचण्डको निजी सचिवालयको विज्ञप्ति

MCC लाई लेखेको पत्रबारे प्रस्टीकरण:

२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा MCC मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि MCC पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा MCC का लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो। देशमा एकातिर MCC बारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले MCC बारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई “परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने” निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन। यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।

– अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय