काठमाडौँ । सरकारले सोमबार साँझ स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त्यसको स्वागत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत स्वागत गरेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको जनाएको छ ।

पार्टीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले निर्वाचन घोषणा गर्दा संविधान मिचिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । ‘निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले आफूलाई अन्याय भयो भनेर अदालत गएमा के हुन्छ भन्न सकिन्न’, महासचिव भूषालले भने ।

उनका अनुसार तीन चरणमा निर्वाचन भएका कारण पछिल्लो मितिमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई अन्याय भएकाले उनीहरु अदालमा जान सक्छन् । ‘तपाई आफै भन्नुस न २०७४ साल असार १४ र असोज २ गते भएको निर्वाचनको मितिलाई ध्यान दिनुस् उनीहरुले आफूलाई अन्याय भएको महसुससहित अदालत जान सक्छन्’, महासचिव भूषालले भने ।

सत्ता गठबन्धनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने यो विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सरकारमा रहेको अर्को घटक एस पार्टीले हलुका विरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सरकारको विरोध गरेर सरकारमै रहने अवस्था निकै कम हुन्छ । तर, सरकारमै भएको एस पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणालाई विरोधाभाष अभिव्यक्ति दिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएको दाबी गरेका थिए । सरकारका प्रवक्ताको र एस पार्टीका महासचिवको धारणा भने बाझिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र र एस पार्टी दुवैले स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को वर्षको चैत मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दबाब र स्वंय कांग्रेसको समेत चाहानाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सोमबार घोषणा भएको थियो ।

एमसीसीबारे अहमति राखिरहेका माओवादी केन्द्र र एस पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई अदालतमा मुद्दा दायर गराएर अवरोध गर्ने संकेतसमेत गरेका छन् । आफूहरु नदेखिने तर निकट रहेका वकिलहरुलाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर केही समय रोक्ने योजनामा रहेको हुन कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।