काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी (एघारौ संशोधन) नियमावली, २०७८ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को संशोधन मस्यौदा तयार पारेको हो ।

उक्त मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक सहमति लिन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावलीका १० र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १५ प्रावधान संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनेको छ ।

मेरोन्यूजले प्राप्त गरेको दुवै मस्यौदा गृह मन्त्रालयले तयार गरेको र उक्त मस्यौदामा नेपाल प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुखको अधिकार कटौती गरेर गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन खोजेको छ । साथै सशस्त्र प्रहरीको विभूषणको अंक कटौती गर्नसमेत प्रस्ताव छ ।

मस्यौदामा वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा पूर्व प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले आ–आफ्ना महानिरीक्षकबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिन पाउने हालको प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणको प्रतिवेदन दुवै प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन स्वीकृतिअघि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन लागिएको छ । सहसचिव संयोजक रहेको समितिले ओएण्डएम गर्ने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका अलावा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त मस्यौदामा प्रहरी निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एकप्रति गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सम्म बढुवा हुन चार वर्ष पदावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर एसएसपीलाई ३ र एसपीसम्मलाई ४ वर्षे कायम गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

साथै सशस्त्रका कर्मचारीले विभूषणबापत बढुवामा पाउने २ अंक कटौती गरी जोखिमपूर्ण र भौगोलिक क्षेत्रअन्तर्गत बसेर काम गरेबापत पाउने ८ अंकमा थप गरी १० पु¥याउने प्रस्ताव छ ।

गृहको प्रस्तावमा अर्थले सहमति जनाए लोक सेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ  । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट हुबहु पारित भयो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको अधिकार कटौती हुने देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावलीमा के–के फरक छ ?

गृहले अर्थलाई सिफारीस गरेको उक्त नियमावली नेपाल प्रहरीको ‘एघारौँ नियमावली २०७८’ हो । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले पुराना नियमहरू परिवर्तन गरेको हो । गृहले नेपाल प्रहरीको मूल नियमावली २०७१ को नियमहरू ५, ९, २६, ३६, ८६, ८७, १३१ र १३४ लाई संशोधन गरेर मस्यौदा तयार गरेको छ ।

प्रहरीको मूल नियमावली को नियम ५ को उपनियम (३) मा रहेको ‘उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मूल्यांकन गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रलयले मूल्यांकन गरी’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।

मूल नियमावलकिो नियमा ९ को उपनियम (१२) मा रहेको ‘प्रतिशत निर्धारण’भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पदसंख्या’ भन्ने शब्द राखिएको छ । गृहले तयार गरेको मस्यौदामा उपनियम (१३) पछि (१४) र (१५) उपनियम थपिएको उल्लेख छ । जसमा ‘नेपाल प्रहरीमा कुनै पद रिक्त रहेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने’ र (१५) ‘कुनै पद सिर्जना वा रिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र पदपूर्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ नभएमा सो पद स्वतः खारेज हुने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै मूल नियमावलीको २६ को उपनियम (१) मा रहेको ‘तीन महिनाभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पैतिस दिनभित्र’ भन्ने शब्द राखिएको छन् । नियम ३० को उपनियम (३) पछि उपनियम (४) थपिएको छ । जसमा (४) उपनियम (२) को खण्ड (ज) बमोजिम बढुवा समितिले प्रदान गर्ने ७.५ अंकलाई शत प्रतिशत मानी अंक विभाजन गरी बढुवा समितिले अंक प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जसका लागि जेष्ठताबापत ३० प्रतिशत अंक, बढुवा हुनुअघिको पछिल्लो चार वर्षभित्र नियम (०) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै सजाय नपाएको प्रहरी कर्मचारीलाई ३० प्रतिशत र सो अवधिमा उक्त नियम बमोजिम कुनै सजाय पाएकोलाई २० प्रतिशत, कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा २० प्रतिशत अंक साथै चुनौतिपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापतको अंकको आधारमा २० प्रतिशत अंक दिइने उल्लेख छ ।

मूल नियमावलीको नियम ३६ को उपनियम (३) मा रहेको ‘मूल्यांकन गरी’ भन्ने शब्दहरूको पछि ‘प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको हकमा मन्त्रालयमा र प्रहरी निरीक्षकभन्दा मुनीको पदको हकमा’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । नियम ८६ को उपनियम उपनियम (१) पछि उपनियम (१ क) र (१ ख) गरी दुई वटा उपनियम थपिएका छन् । थपिएका उपनियमहरूको (१क ) को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्न जाने प्रहरी कर्मचारीको छनौट गर्न गृह मन्त्रालयको छनौट समिति रहने उल्लेख छ ।

उक्त समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव मन्त्रालय अध्यक्ष हुने छ भने सेवा समूह, उपसमूहसँग सम्बन्धित विभागअन्तर्गत प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सदस्य हुने छन् । त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षकसमेत सदस्य सचिव हुन पाउने छ । यसैगरी थपिएको उपनियम (१ ख) उपनियम (१ क) बमोजिमको समितिले सिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ८७ को उपनियम (६) मा ‘तर प्रहरी महानिरीक्षको अध्ययन बिदाबाहेक अन्य बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत हुनेछ ।’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यंश थपिएको छ । मूल नियमावलीको नियम १३१ को, उपनियम (१)पछि देहायको उपनियम (१ क) थपिएको छन् । थपिएको (१ क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मिति २०६०–१२–२६ गते र सोभन्दा पछि नेपाल प्रहरी सेवामा नियुक्ति हुने प्रहरीले निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम गरी नोकरीबाट अवकाश भएमा निवृत्तिभरण पाउने छन् ।

संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको उक्त नियमावलीमा प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्म २० वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म अठार वर्ष, प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवलदारसम्म सोह्र वर्ष, प्रहरी कार्यालय सहयोगीले सोह्र वर्षपछि मात्रे निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ । तर, २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै उपनियम (१ क) बमोजिम प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिने प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी सेवामा नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष पूरा गरेको मितिबाट मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

मूल नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम (७) पछि उपनियम (८) समेत थपिएको छ । थपिएको उपनियम (८) नियम १२९ को उपनियम (२) बमोजिम एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवा पाउने प्रहरी कर्मचारीले तल्लो पदबाट अवकाश लिदा पाउने सुविधाभन्दा कम नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाको अन्तिममा अर्थात मूल नियमावलीको नियम १३४ मा रहेको अशक्त भत्ताको भन्ने शब्दपछि रहेका ‘२० प्रतिशत’भन्ने शब्दको सट्टा ‘५० प्रतिशत’भन्ने शब्द राखिएको छ ।

सशस्त्रको नियमावलीमा के परिवर्नन भए ?

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीबलको समेत नियमावली संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले शसस्त्र प्रहरीको मूल नियमावलीमा रहेको १४ वटा नियमहरुलाई संशोधन गर्न र एउटा नियमावलीलाई कटौती गर्न मस्यौदा तयार गरेको हो । सशस्त्र प्रहरीको यो दोस्रो संशोधन हो ।

गृहले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तामा सशस्त्र प्रहरीको मूल नियमावलीमा रहेको नियमहरू ७, ९, ३८, ४०, ४३, ४४, ४९, ७०, ७२, ७५, १३१, १३५ र १३९ गरी जम्मा १४ वटा नियम संशोधन गरेको छ । मूल नियमावलीको नियम ५० लाई कटौती गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरीको मूल नियमावलीको नियम ७ उपनियम (४) लाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित उपनियम (४)को उपनियम (३) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्ने, उल्लेख छ ।

मूल नियमावलीको नियम ९ मा रहेका ‘यस नियम बमोजिम’ भन्ने शब्दका पछि ‘खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा हुने’ भन्ने शब्द राखिएका छन् । त्यस्तै उपनियम (९) पछि उपनियम (१०) र (११) थपिएका छन् । थपिएको उपनियम (१०)मा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पद रिक्त रहेमा सो को जानकारी सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ भने उपनियम (११)मा कुनै पद श्रृजना वा रिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र पदपूर्तिको प्रकृया प्रारम्भ नभएमा सो पद स्वतः खारेज हुने जनाइएको छ ।

मूल नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (२) पछि उपनियम (२ क) थपिएको छ । थपिएको उक्त उपनियममा आयोगबाट नियम ९ को उपनियम (९) बमोजिम बढुवाको लागि पदसंख्या निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखिआएको मितिले ३५ दिनभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ४० लाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित उक्त नियममा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनीको पदमा सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।

मूल नियमावलीको नियम ४१ को उपनियम (२)पछि उपनियम (३) थपिएको छ । थपिएको उक्त उपनियममा सशस्त्र प्रहरी सेवा, साधारण समूहअन्तर्गतको लेखा र कानून उपसमूह तथा प्राविधिक समूहअन्तर्गतको संचार तथा इञ्जिनियरिङ्ग र स्वास्थ्य उपसमूहतर्फका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि पेशागत तालिमसमेत खुलाउनु पर्ने जनाइएको छ ।

गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको उक्त मस्यौदामा मूल नियमावलीको नियम ४३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग)मा रहेको ‘आठ अंक’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दश अंक’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् र खण्ड (छ) कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, नियम ४३ के उपनियम (२) पछि उपनियम (३) थपिएको छ । थपिएको उक्त उपनियममा बढुवा समितिले प्रदान गर्ने पाँच अंकलाई शत प्रतिशत मानी अंक विभाजन गरी बढुवा समितिले अंक प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

मस्यौदाअनुसार बढुवाका लागि अंक विभाजन गरेको छ । विभाजन गरिएको अंकमा जेष्ठताबापत ३० प्रतिशत अंक पाउने, बढुवा हुनुअघिको पछिल्लो चार वर्षभित्र नियम ११० को खण्ड (क) बमोजिम कुनै सजाय नपाएको प्रहरी कर्मचारीलाई ३० प्रतिशत र सो अवधिमा उक्त नियम बमोजिम कुनै सजाय पाएको प्रहरी कर्मचारीलाई २० प्रतिशत अंक पाउने, कार्य सम्पादन मूल्यांकन आधारमा २० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने र चुनौतिपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापतको अंकको आधारमा २० प्रतिशत अंक पाउने छ ।

मूल नियमावलीको नियम ४४ को उपनियम (६)लाई समेत परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित उपनियम (६)मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको प्रहरी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम वार्षिक रूपमा तीन प्रति भराई एकप्रति मन्त्रालय, एक प्रति सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साथै, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको प्रहरी कर्मचारीको हकमा एक प्रति लोक सेवा आयोगमा र अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, परिमार्जित उपदफा (६)मा प्रहरी सहायक निरीक्षक र सोभन्दा मुनीको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दुई प्रति भराइ एक प्रति बढुवा समितिको सचिवालय रहने सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र अर्को प्रति सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा राखिने उल्लेख छ ।

मूल नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम (३) मा रहेका ‘मूल्यांकन गरी’ भन्ने शब्दपछि ‘प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको हकमा मन्त्रालयमा र प्रहरी निरीक्षकभन्दा मुनीको पदको हकमा’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । मूल नियमावलीको नियम ५० लाई कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

मूल नियमावलीको नियम ७० को उपनियम (१) पछि उपनियम (१क) थपिएको छ । थपिएको उक्त उपनियममा मिति २०६० साल चैतको १६ गते र सोभन्दा पछि सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्ति हुने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम गरी नोकरीबाट अवकाश भएमा निवृत्तिभरण पाउने छन् ।

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको उक्त नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरिक्षकसम्म २० वर्ष, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म १८ वर्ष, सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवलदारसम्म १६ वर्ष, सशस्त्र प्रहरीपरिचरले १६ वर्षपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ । तर २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै उपनियम (१क) बमोजिम प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिने प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी सेवामा नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष पूरा गरेको मितिबाट मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ७० को उपनियम (५) पछि उपनियम (६) थपिएको छ । थपिएको उक्त उपनियममा नियम ५२ को उपनियम (१) बमोजिम एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवा पाउने प्रहरी कर्मचारीले तल्लो पदबाट अवकाश लिँदा पाउने सुविधाभन्दा कम नुहने उल्लेख छ । मूल नियमावलीको नियम ७२ लाई परिमार्जन गरेको छ ।

परिमार्जित नियममा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलब स्केलको शुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदको निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, अशक्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू र असाधारण निवृत्तभरण रकम बुझिरहेका अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका परिवारहरूको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा मूल नियमावलीको नियम ७५ को उपनियम (३) को ‘अशक्त भत्ताको’ भन्ने शब्दहरूपछि रहेका ‘२० प्रतिशत’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘५० प्रतिशत’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । मूल नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम (१) मा रहेका ‘६० दिन’ भन्ने शब्दहरूका सट्टा ‘९८ दिन’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । उपनियम (३) मा रहेका ‘३० महिनासम्म’ भन्ने शब्दहरूका सट्टा ‘छ महिनासम्म’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।

मूल नियमावलीको नियम १३५ को उपनियम (१) मा रहेका ‘सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको’ भन्ने शब्दहरूका सट्टा ‘मन्त्रालयको’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । उपनियम (१) पछि उपनियम (१क.) र उपनियम (१ख.) थपिएका छन् । थपिएका उपनियमहरुको (१क)को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्न जाने प्रहरी कर्मचारीको छनौट गर्न गृह मन्त्रालयको छनौट समिति रहने उल्लेख छ ।

उक्त समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव मन्त्रालय अध्यक्ष हुने छ भने सेवा समूह, उपसमूहसँग सम्बन्धित विभागअन्तर्गतको प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सदस्य हुने छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकसमेत सदस्य सचिव हुन पाउने छ । यसैगरी थपिएको उपनियम (१ ख) उपनियम (१ क) बमोजिमको समितिले सिफारिशसम्बन्धि कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मूल नियमावलीको नियम १३९ को उपनियम (५) मा रहेका ‘अन्य बिदामा बस्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई बस्नु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यंशको सट्टा ‘अध्ययन बिदा नेपाल सरकार र अन्य बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत हुनेछ’ भन्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।