आगामी संसद बैठकमा नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पेश होला ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक आगामी संसद बैठकमा पेश हुन सक्ने स्रोत बताउँछ । संसदको बिजनेस दिने काम सरकारको भएकोले अबको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन सक्ने स्रोतकाे दाबी छ ।
तर संसदमा पेश गर्नुभन्दा अघि पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति खोजिने छ। यसबारे गठबन्धनका पाँच दलले बैठक बसेर निर्णय गर्नेछन्। गठबन्धनको बैठकमा निर्णय गरेर सुझाव दिएपछि मात्र सरकारले विधेयक फेरि संसदमा पेश गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रमाणित गराउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रायजसो सरकारको बिजनेस कानुन मन्त्रीबाट तय हुने गर्छ। कानुनमन्त्री अहिले गोविन्दप्रसाद कोइराला छन्।
कानुनमन्त्री कोइरालाले यो विधेयक फेरि संसदमा अगाडि बढाउने गरी सरकारबाट प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्।
स्रोतले भन्यो ‘यो विद्येयकका विषयमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर केही संशोधन वा परिमार्जन गर्ने कि हुबहु पठाउने त्यो सरकारको कुरा हो ।’ अब बस्ने संसद बैठकअघि संसदको कार्यसूची तय हुने संसद सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
अर्को,कार्यसूची तय गर्न सभामुखले दलहरुबीच छलफल गर्ने अभ्यास पनि छ। प्रतिनिधि सभाबाट ८ साउनमा र १२ साउनमा राष्ट्र सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। तर साउन २९ (हिजो) १५ दिन रोकेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्।

















पेस्तोल र गोलीसहित नागढुङ्गाबाट एकजना पक्राउ
पेस्तोल र गोलीसहित नागढुंगाबाट एकजना पक्राउ
सामाजिक सञ्जाल हेरेर हाेइन, विवेक प्रयोग गरेर भोट दिनुस् : लिङ्देन
बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुन्छः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी
मतपत्रसहितका निर्वाचन सामग्री निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइँदै
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धबारे राष्ट्रपतिले लिए जानकारी
आज २०८२ साल फागुन २ गते शनिबारको राशिफल
निर्वाचनका लागि खाेल्ने बेग्लै बैंक खातामा उम्मेदवारकाे अरुचि
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेकाे विदेशी मुद्राको विनिमयदर
‘भड्किएको अनुशासन’लाई सीमाभित्र ल्याउन निर्वाचन अपरिहार्य : कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी
प्रतिक्रिया