काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गराउदा आमाको भावानामाथि चोट पुग्ने भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।

नागरिकता विधेयकलाई छलफलका लागि राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सत्ता गठबन्धन दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग पालैपालो छलफल गर्ने क्रममा सो विषयमा आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुननसक्नु दुखद भएको समेत बताइन ।

दिउसो कांग्रसका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले साँझ एमालेका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेकी थिइन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न एमालेका नेताहरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव शंकर पोखरेल पुगेका थिए । अध्यक्ष केपी ओली भने स्वास्थ्यका कारण गएका थिएनन ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अर्को नागरिकता विधेयक ल्याउँदा लैंगिक समानता र वैवाहिक अंगीकृतको मुद्दा सम्बोधन गर्ने वचन दिएर फर्के लगत्तै एमालेका नेताहरु शितल निवास पुगेका थिए ।

संघीय संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा प्रादेशिक पहिचान र लैंगिक समानता नभएको तथा अंगीकृत नागरिकताबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाले बिधेयक २ भदौमा हुबहु पास गरेको छ । राष्ट्रियसभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको अडानका कारण समितिमा पठाउन सहमत भएको सरकारको तयारी भने छिटो छलफल सकेर राष्ट्रियसभामा हुबहु पास गर्ने तयारी छ । त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा देखिएका केही विषयमा आफूले सरोकार राखेको बताउदै २००९ सालदेखिको कानुन हेर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा देखिएको कमजोरीको बारेमा औल्याएको बताएकी थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले नेताहरूसँग नागरिकता विधेयकमा दलहरूले देखाएको गम्भीरता र निर्वाचनको तयारीबारे समेत चासो राखेकी थिइन ।

‘मैले त नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा सबै दल एक ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर यो विषयमा संसदमा फिर्ता पठाएकी हुँ,, मेरो व्यक्तिगत विषय होइन राष्ट्रिय विषय हो’, राष्ट्रपतिको भनाई उद्यृत गर्दै उमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने ‘यो एउटा राजनीतिक दलको विषय होइन, सिंगो देश र जनताको विषय बन्नुपथ्र्यो ।’

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङका अनुसार दलहरूमा राष्ट्रिय एकताको गम्भीरता देखिएन कि ! केही साथीहरूले बाहिर/बाहिर मलाई उत्तर दिने भाषा खोज्नुभयो । गठबन्धनले त बैठक बसेरै मलाई उत्तर फर्काएको भन्ने मैले पढेँ । त्यस्तो त हुन नपर्ने । मैले कुनै नेता, कुनै गठबन्धन, कुनै पार्टीलाई त्यो पुनर्विचारको पत्र पठाएको थिइनँ भन्दै रास्ट्रपतिले गुनासो गरेकी थिइन । राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले संसदलाई पत्र पठाएको र संसदले नै जवाफ दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको समेत बताएकी थिइन् । उनले यसबारे एमालेको धारणा समेत मागेकी थिइन् ।

‘संविधानबमोजिम पुनर्विचार गर भनेर राष्ट्रपतिले पठाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो । राष्ट्रियसभा फराकिलो ढंगले अघि बढ्न खोजेको छ,’ नेम्वाङले भने ।

उनले संसदमा फिर्ता पठाउनुको कारणबारे प्रष्ट पार्दे त्यहाँ घनिभूत छलफल होस र बुद्धिमतापूर्ण ढंगले पास होस सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा पास होस भन्ने चाहाना राखेको बताइकी थिइन ।