काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये आफूमाथि मात्रै महाअभियोग लगाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

आफूविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलहरुले लगाएको महाअभियोग संविधानतः निष्क्रिय भइसकेको बताएका उनले जसलाई परमादेशले सरकारमा पठायो, उसैले आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । जबराले आफूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठ्नु कुनै अनौठो नभएको तर्क पनि महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका क्रममा गरेका छन् ।

‘मैल या अरु न्यायाधीश जसले गरे फैसला गरे पनि एउटा पक्षले त प्रश्न उठाउने नै भयो’, उनले भने, ‘कोही न कोही त असन्तुष्ट हुन्छ नै, त्यसो हुँदा हरेक मुद्दामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो।’ जबराले गत असार २८ गते केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दा पनि एमाले असन्तुष्ट रहेको बताए।

‘गठबन्धनको सरकार बनाउन परमादेश दिँदा पनि एउटा पक्षा असन्तुष्ट थियो’, उनले भने,‘ुमैले गरेको फैसला एउटा पक्षबाहेक सबैले ठीक भने। यही गठबन्धनले पनि यो फैसला ठीक छ भन्यो। तर त्यो फैसला गर्ने अरु न्यायाधीश छाडेर महाअभियोग मविरुद्ध मात्रै किन लगाइयो? अरु चारजनाविरुद्ध किन गरिएन?’

उनले यो फैसलाका आधारमा खासमा आफूमाथि महाअभियोग एमालेले लगाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘खासमा त्यस फैसलालाई लिएर महाअभियोग त एमालेले लगाउनुपर्ने हो’, उनले अगाडि भने, ‘तर यही कुरा मिलेन। परमादेशबाट सन्तुष्टहरुले नै मविरुद्ध महाअभियोग लगाए।’