काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले असोज २ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका तोकिएकोले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अव ११ दिनमात्रै बाँकी रहने भएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्बाउन ‘‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ संसदमा ल्याएपनि सरकार चौतर्फी विरोधपछि उक्त प्रस्तावबाट पछि हटेपछि अव प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल जम्मा ११ दिनमात्र बाँकी रहन पुगेको हो ।

उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल रहने छ । निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची पेस गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेको छ ।

बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा छ । प्रदेशसभा निर्वाचनका हकमा पनि त्यही व्यवस्था छ ।

संविधानकै धारा ९१ (६) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३७ मा बहालवाला संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

दलहरुका वीचमा प्रतिनिधीसभाको कार्याकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेमा विवाद थियो । कानुनविद्हरु पनि यसमा विभाजित भएका थिए । तर निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारी मनोनयन भईसकेपछि पनि प्रतिनिधीसभा कायमै राख्नुै सम्वैधानिक रुपमा त्रुटीपूर्ण हुने देखिएपछि कार्यलका अव असोज १ सम्म मात्र कायम रहने छ ।

सरकारले गत चुनाव पछि पहिलो बैठक शुरु भएको दिनसम्मलाई कायम राखेर ५ वर्षको अवधी बनाउन खोजिएको थियो । तर त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार उक्त विधेयक फिर्ता लिन तयार भयो । सरकार त्यस्तो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल अब ११ दिनमात्र बाँकी रहन पुगेको हो ।