काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना बुझाउन सकिने गरी निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम यसरी जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम संवत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उम्मेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम उम्मेदवाहरूको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा मिति २०७९ साल कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गर्न आयोगले आज निर्णय गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार कानूनबमोजिम गर्न र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।