पोल्याण्डले दोस्रो विश्वयुद्धको क्षतिपूर्ति माग्दै इयुलाई कूटनीतिक नोट पठायो

पोल्याण्ड । पोल्याण्डले जर्मनी विरुद्धको युद्धको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै युरोपेली संघ (ईयु) का सबै देशहरू, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) र काउन्सिल अफ युरोपलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
पोल्याण्डका उप विदेशमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सेप्टेम्बर १ मा पोल्याण्ड सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धमा पोल्याण्डले भोगेको भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। यसले जर्मनीसँग १.३ ट्रिलियन युरो को आर्थिक क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ।
पोल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले जर्मनीलाई युद्धको क्षतिको क्षतिपूर्तिको लागि अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको हो । यद्यपि जर्मनीले पोल्याण्डलाई क्षतिपूर्तिको मुद्दाका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा लिएको टोलीको नेतृत्व गरेका पोल्याण्डका उपविदेशमन्त्री अर्काडियस मुलार्कजिकले पोल्याण्ड प्रेस एजेन्सी ९पीएपी० लाई कूटनीतिक नोट कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारसँग संलग्न र अन्तरराष्ट्रिय वकिलहरूलाई जानकारी गराउन पठाइएको बताए। उनले भने- युरोपेली र अन्तरराष्ट्रिय कानूनको शासन, मानव अधिकारसँग सरोकार राख्छ।
मुलार्कजिकले प्रतिवेदन कागजातले जर्मनीले युद्धको परिणाम स्वरूप पोल्याण्डले भोगेको नोक्सानलाई व्यवस्थित नगरेको देखाएको छ । यसले लुटेका कलाकृतिहरू एवं बैंक सम्पत्तिहरू फिर्ता गरेको देखिदैन। पोलिश नागरिकहरूलाई जर्मनीको आक्रामकताको परिणाम स्वरूप उनीहरूले भोगेको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति दिएको थियो।
बर्लिनले पोल्याण्डसँगको आफ्नो खाता नमिलेको र वार्साले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि नदिएको भन्दै पोल्याण्डले यस विषयमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छलफल शुरु गर्न चाहेको छ।
















स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्रगतिमा स्तरोन्नति गरिँदै
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको मनोरञ्जनात्मक नारायणी क्रुज सफारी कार्यक्रम सम्पन्न
कोही कसैलाई पनि घरबारबिहीन बनाउँदैनौं : रवि लामिछाने
बारामा ७१ हजार ९२ मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन
पुरानै शैली र प्रवृत्ति तोडेर रुपान्तरणकारी बजेट आउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले
राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जारी
रोल्पा दुर्घटना अपटेडः मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो
नारामा केन्द्रित नभई नतिजा केन्द्रित बजेट आवश्यकः पूर्वअर्थमन्त्री खनाल
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रस्ताव
प्रतिक्रिया