काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । आइतबार दिउँसो करिब ४ घण्टा लगाएर पौडेलसँग बयान सिआईबी स्रोतले जानकारी दियो ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका विभिन्न मितिमा भूमिप्रशासन र मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्, भूमाफिया, राणा परिवार र राजनीतिक सेटिङबाट हडपिएको थियो । त्यसमध्ये बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल मुछिएका थिए । त्यही प्रकरणमा आइतबार पौडेलसँग सीआईबीले बयान लिएको हो ।

करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा उनको पनि संलग्नता देखिएको थियो । २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै पौडेलसँग सीआईबीले जग्गा हनिामिना र उनको संलग्नताबारे इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो । पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ गते ललिता निवास क्याम्पभित्रै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो । असोज १४ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिएको थियो । ०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव थिए । उनी ०७३ कात्तिक १३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए ।