पोखरा । पशुमा महामारीका रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले गण्डकी प्रदेशमा ७९ हजार नौ सय ८७ चार गाई, गोरु र भैँसी प्रभावित भएका छन् । यस रोगबाट २२ हजार चार सय ९४ पशुचौपाया निको भएका छन् । लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ५४ पशुचौपाया मरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीद्वारा दर्ता गरिएको लम्पी स्किन भाइरसविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उक्त जानकारी दिए । प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट पाँच दशमलव ६९ प्रतिशत चौपाया मरेको बताउँदै उनले यसको रोकथामको लागि तीनै तहका सरकार र व्यक्तिगत गरी कूल एक लाख १० हजार चार सय ४९ पशुलाई खोप दिइएको बताए ।

सबैभन्दा बढी गाई र गोरुमा सङ्क्रमण देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री जिसीले भने, “लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा मर्नेमा ९५ प्रतिशत गाई गोरु र पाँच प्रतिशत भैँसी छन् । हिमाली भेगमा चौंरीमा समेत उक्त रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ ।”

गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटा पालिकामा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । उनले सीमित स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश सरकार यस रोगप्रति संवेदनशील रहेको देखिएको स्पष्ट पारे । मुस्ताङको लोमान्थाङ, लो घेकर दामोदर कुण्ड र मनाङ जिल्लाको नापाभूमि गाउँपालिकामा भने लम्पी स्किन रोग देखिएको छैन ।

पशुमा उच्च ज्वरो आउने, घाँटी, पेट र पछाडिको भागमा गिर्खा, जोर्नी र खुरु सुनिने तथा निको भएपछि पनि बाजो पन देखिने यो रोगले दीर्घकालसम्म पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने यो रोगको रोगथाम स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै उहाँले पशु बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा पहिलोपटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले लम्पी स्किन रोगको कारण कृषकको जीवनस्तर कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उचित राहत उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य राजकुमारी भुजेल प्रस्तावक र विन्दु पौडेल समर्थक रहेको उक्त सार्वजनिक प्रस्तावमा रेखा गुरुङ, फणेन्द्र देवकोटा, डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुवर, सरास्वती गुरुङ, कृष्णप्रसाद पाठक, कल्पना तिवारीलगायतले दुहुना गाई भैँसी र जोत्ने गोरु खाल्टोमा पुर्न बाध्य कृषकको घाउमा मलम लगाएर उनीहरुलाई आशावादी बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल राहतका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।