काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहा दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै चौधरी नेतृत्वको भिडले नै टीकापुर घटना घटाएको पुष्टि भएको समेत ठहर गरेको छ । उक्त घटनालाई अदालतले ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’ सर्वाेच्च अदालतले गरेको ब्याख्याको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर व्यक्ति हत्याको घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको र घटना भएको समयमा आफू टीकापुरभन्दा बाहिर रहेको भन्दै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा सफाईका लागि पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २ गते गरेको फैसलामा उच्च अदालतको फैसलालाई नै सदर गदैं रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो ।

सर्वाेच्चले टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

अदालतले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक हो कि आपराधिक घटना हो भनेर स्पष्ट हुने गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण ३४३ मा घटनालाई कसरी हेर्ने भनेर तीन कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । फैसलामा टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन ९आपराधिक घटना०का रुपमा हेर्नुपर्ने तीन कारणबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ ः

पहिलो कारणका रुपमा नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ । फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरेमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै जुन अपराध भएको हो, सोही अपराधका आधारमा सजाय हुनेपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पहिलो कारणमा भनिएको छ,-

‘कुनै पनि राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक दायित्व समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु हो । राज्यले फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यो दायित्व पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना नागरिकको जिउ, धन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरिएमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा सक्दैन ।’

टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत नै हेर्नुपर्ने दोस्रो कारणका रुपमा अभियुक्त वा प्रतिवादीले सफाईका लागि पर्याप्त मौका पाए कि पाएनन् र स्वच्छ सुनुवाइ भयो कि भएन भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो कारणमा भनिएको छ,-

‘कुनै पनि व्यक्ति उपर फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा त्यस्तो व्यक्ति वा अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि फौजदारी कानुनले राखेको हुन्छ । जतिसुकै जघन्य र विभत्स कसुरका अभियुक्त भए तापनि अभियुक्त उपरको कसुर शंकारहित तवर ९दभथयलम चभबकयलबदभि मयगदत० ले पुष्टि नभई अभियुक्तलाई सजाय दिइनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुकुल हुँदैन । नौ जना दोषीले उन्मुक्ति पाउने तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिनु हुँदैन भन्ने हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता हो । तदनुरूप मुलुकको संविधान र कानुनले अभियुक्तको आधारभूत हक अधिकारका सम्बन्धमा मानक नै निर्धारण गरेको पाइँदा ती मानक र कार्यविधिको पालनाको विषय पनि फौजदारी कानुनको सरोकारको विषय हुन जान्छ ।’

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले तेस्रो कारणका रुपमा फौजदारी कानुनमा राज्य र अभियुक्तको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । फौजदारी कसुरमा पीडित पक्ष पनि रहने भन्दै तीनैपक्षको सम्बोधनबिना फौजदारी न्याय प्रभावकारी नबन्ने फैसलामा उल्लेख छ । फौजदारी कानुन उल्लंघनलाई राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भनी कानुन बमोजिम कारवाही र किनारा नगर्दा अभियुक्तको स्वार्थको सम्बोधन भए पनि राज्य र पीडित पक्षको न्यायोचित सरोकार सम्बोधन नहुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त घटनालाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत हेर्नुपर्ने तेस्रो कारणमा भनिएको छ-

‘कसुर अपराधबाट पीडित वा प्रभावित पक्षसमेत फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा अभिन्न पक्ष हो । क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउने पीडितको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको पनि छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले सो हकलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ । त्यसैले फौजदारी न्याय सम्पादन गर्न केवल राज्य र अभियुक्तका सरोकारहरूमात्र सम्बोधन गरिनु पर्याप्त हुँदैन । पीडित वा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना तथा कसुरदारलाई कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय सुनिश्चित गरिएमा मात्र पीडितको सरोकारको न्यायोचित सम्बोधन हुनजाने अवस्था रहन्छ ।

यी तीनै पक्षको स्वार्थ वा सरोकारको यथोचित र सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्दैन । फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भनी कानुन बमोजिम कारवाही र किनारा नगर्दा अभियुक्तको स्वार्थको सम्बोधन हुन सक्ला तर राज्य र पीडित पक्षको न्यायोचित सरोकार सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले वारदातको प्रकृति राजनीतिक वा आपराधिक कस्तो हो भन्ने प्रश्नको निर्क्यौल यस पृष्ठभूमिमा आधारित भई गरिनु आवश्यक र उचित देखियो ।’