कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ मरघटैयाका मुक्त कमैया परिवार स्याली नदीको बाढीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि विस्थापनमा पर्न थालेका छन् । पाँच परिवार मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको बाढीले बगाएर लगेपछि विस्थापनामा परेका छन् ।

कमैया मुक्तिको घोषणापश्चात् विसं २०५८ मा यस क्षेत्रमा २५ बढी परिवारलाई जग्गासहित पुनः स्थापना गरिएको थियो । पुनः स्थापना गरिएका पाँच परिवारको जग्गा नदीले बगाएर बगरमा परिणत गरेपछि ती परिवार बस्ती छाडेर बासस्थानको खोजी गर्दै ती छ परिवार विस्थापनाको सँघारमा पुगेका छन् ।

नदीको बाढीले बगाउने डरले घरभित्रको सरसामान छिमेकीको घरमा राख्दै आएको फालुराम चौधरीले बताए । “नदीले जग्गा कटान गरी घर नजिकै भएर बग्न थालेको छ”, उनले भने, “नदीकै कारण घरमा बस्न पाएका छैनौँ, दिनमा हेरचाहका लागि यहाँ पुग्छौँ, साँझ हुन थालेपछि छिमेकीको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

उनका अनुसार पुनः स्थापना गरिँदा नदी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ भएर बग्ने गरेको थियो । चार वर्ष यतादेखि नदीले धार परिवर्तन गरी बस्ती भएर बग्न थालेपछि जग्गा कटान तीव्र बनाएको छ । बस्ती जोगाउन प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि निर्माण गरेको तारजालीको तटबन्ध नदीको बाढीले यस वर्ष बगाइ दिएपछि मुक्त कमैया परिवारले असुरक्षा महसुस गरेका छन् ।

बस्तीकी लक्ष्मी चौधरीले भनीन् , “पुनः स्थापना गराउँदा पाइएको दश कट्ठामध्ये आधा जग्गा नदीले बगाइ सक्यो बचेको आधा जग्गा पनि बग्ने सँघारमा पुगेको छ, नगरपालिकादेखि प्रदेशसम्म नदी नियन्त्रण गरिदनका लागि अनुयविनय गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।”

अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा पुनः स्थापना गराई दिनका लागि आग्रह गरिँदा पनि बेवास्ता हुन थालेको फुलराम चौधरीले बताए । “नजिकको सरकार भनेकै नगरपालिका हो”, उनले भने , “चुनावका बेला मत माग्न आउँदा गरेको प्रतिबद्धता विजयी भएका नगर प्रमुख, उपप्रमुखले बिर्सिए ।” वडाध्यक्षले बेलाबखत अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए । “वडाको थोरै बजेटले नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि ठूलै बजेट चाहिन्छ”, रामसिंह रानाले भने, नगरपालिकाबाट बजेटको टुङ्गो लगाइनुपर्छ, नसकिने भए सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तटबन्ध बनाइ बस्तीलाई सुरक्षित बनाई दिनुप¥यो ।” वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले नदीले बर्सेनि जग्गा कटान गर्न थालेपछि मुक्त कमैया परिवार विस्थापनामा पर्न थाले पनि कुनै पनि निकायको ध्यान जान नसकेको बताए ।

“वडाको बजेटले ठूलो तटबन्ध बनाउन सकिँदैन”, उनले भने “थोरै बजेटले तटबन्ध निर्माण हुन सक्दैन, यसका लागि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।” प्रदेशमा पनि मुक्त कमैया बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्धका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाई छ ।