नेता-कार्यकर्तालाई माओवादीको सर्कुलर : जुनसुकै बेला सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले गरेको ७ बुँदे सहमति पश्चगामी र प्रतिगामी कदम रहेको तर्क गरेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले आइतबार सर्कुलर जारी गर्दै सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्ने भएकाले तयार रहन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
सर्कुलरमा हालै बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान परिस्थिति, भावी दिशा र कार्यक्रमबारे राखेका धारणाहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा दश वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक– समावेशी लगायतका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ साल तिर फर्काउने संकेत देखिन्छ’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई उल्ट्याएर दुई दलीय सर्वसत्तावाद तर्फ लैजाने दिशामा उद्धत देखिन्छ ।’
भ्रष्ट्राचारविरुद्धको सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र भ्रष्टहरूलाई बचाउने नियत कांग्रेस र एमालेमा देखिएको जिकिर गरिएकाे छ । ‘प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्टहरूको संरक्षण, जनताका दैनिक समस्याहरू आदि विषयलाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । सदनमा खबरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झनझन अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता लाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ’ सर्कुलरमा भनिएकाे छ ।

















नेपालका कठिन सडक भएका मनाङ, ढोरपाटन र तीनजुरेमा स्कोडा कायलाकको सफल परीक्षण
बेलायतका पूर्व राजकुमार एन्ड्रयु पक्राउ
कांग्रेसले सरकार चलाएको २०४६ देखि २०५१ स्वर्णिम युग थियो : सभापति थापा
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
डोजर भ्रष्टाचारीको महलमा चल्छ, गरिबको बस्तीमा होइन: रवि लामिछाने
अमेरिकी सैन्य परेडविरुद्ध नेकपा (माओवादी)को आपत्ति
मादकपदार्थ सेवन गरी पाेखराका स्कुल बस चलाउने पाँच चालक पक्राउ
विवादकाबिच बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा भारतका सभामुख ओम बिरला जाँदै
यस्ताे छ आजकाे माैसम पूर्वानुमान
निर्वाचन सुरक्षाबारे चार सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग मानवअधिकार आयोगकाे छलफल
प्रतिक्रिया