ललितपुर । संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित ‘वर्तमान अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय : अबको बाटो’ विषयक छलफलमा सहभागी मानव अधिकारकर्मी, द्वन्दपीडित, नागरिक समाजका अगुवालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई काठमाडौँ केन्द्रित भएर मात्रै हेर्न नहुने भन्दै द्वन्द्वकालका घटना र न्यायिक निरूपणलाई द्वन्द्वपीडितमैत्री भएर हेर्न आग्रह गरेका हुन् । 

आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद ढुंगेलले द्वन्द्वपीडितले छिटो न्याय पाउन भनेर आयोगबाट इमान्दारीपूर्वक काम भइरहेको बताए। “पीडितकै हितमा आयोगले काम गर्छ, यो विश्वव्यापी मान्यता हो । राज्य जहिले पनि मानव अधिकारका कुरामा पन्छिन खोज्छ, हामी मानवअधिकार र पीडितप्रति हामी जिम्मेवार र जबाफदेही छौँ”, उनले भने ।

आयोगका सदस्य एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्य मनोज दुवाडीले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर जानेहरूका कारण समिति तथा आयोगहरू योग्य मानिस पुग्न समस्या भएको बताए । 

“राजनीतिक दल र नेता विशेषका स्वार्थमा केन्द्रित भएर समिति वा आयोगमा जाने कारणले गर्दा समग्र प्रणालीमा समस्या आयो । ऐनको दफा ४ को उपदफा (च) ले दायरा खुम्च्याएकाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ मानिसहरू आयोगको अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित भए, हामी जहिले पनि पीडितका पक्षमा हुन्छौँ, हामी त्यसका लागि अडिग छौँ”, उनले भने ।

उनले दुईवटै आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिसका लागि दिइएको दुई महिनाको समय अपुग भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिलाउनका लागि क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भागबन्डाको राजनीति हाबी हुँदा विगतका समिति असफल भएको बताए । “दुवै आयोगमा अब पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समितिले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । दुई महिनाको समय दिइएको समिति राजनीतिक प्रभावले सफल हुन सकेन, अब बन्ने सिफारिस समितिमा द्वन्द्वपीडितको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

द्वन्द्वपीडित देवी सापकोटाले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि समय लम्बिने क्रमले पीडितले न्याय नपाउने र राज्यले बहानाबाजी गर्ने क्रममात्रै बढेको धारणा राखे । उनले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्दा विधिलाई पालना गर्ने योग्य मानिस नियुक्त गर्न आग्रह गरे ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि सुरेन्द्र खत्रीले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले गरेको ढिलाइले न्याय पाउन कठिनाइ भएको भन्दै पीडितका सवाल ओझेलमा परेकामा ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूले संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा मानवअधिकार आयोगलाई अपनत्व र अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पीडितसँग अर्थपूर्ण संवाद गरेर टुंगोमा पुर्‍याउने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।