काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । याे सँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो ।

सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको र फैसलाको पूर्ण पाठ अर्को दिन मात्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

२४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।