काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सक्रियतामा तीन वटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारी साधनहरूको खरिद अनुमति प्राप्त भई प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ।

गृह मन्त्रालयको सक्रियता पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि हालैको जेन-जी प्रदर्शनपछि पूर्णरुपले आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका अत्यावश्यक सवारी साधनहरूको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

चुनावको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि तीनै सुरक्षा निकायका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन खरिद हुन जरुरी भएकाले चुनाव अगाडी नै सवारी साधनहरूको खरिद भइसक्ने विश्वास गृह मन्त्रालयले लिएको छ।

४४९ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार जेन-जी प्रदर्शनमा मुलुकभर नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ४६५ वटा कार्यालयहरू क्षति पुगेको थियो भने सोही क्रममा ५७१ वटा विभिन्न सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेको थियो ।

मन्त्रालयको अनुसार कुल ४६५ वटा प्रहरी कार्यालय तथा युनिटहरूमा क्षति पुगेकोमा कार्तिक महिनासम्ममा कुल ४४९ वटा प्रहरी कार्यालयहरू मर्मत सम्भार भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी १६ वटा पनि मर्मत भइरहेकाले यिनीहरू पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जनाएको छ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतका कुल ८४ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो भने कुल ६१ वटा सवारी साधनहरू पूर्ण रूपले आगजनीमा परेको थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका दुई वटा भवन तथा तीन वटा जिल्लास्थित कार्यालयको भवनमा क्षति पुगेको थियो भने ११ वटा चार पाङ्ग्रे र ३० वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको तथ्याङ्कमा छ। जसको अनुमानित क्षतिको रकम रु ८ करोड ९० लाख रहेको छ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ वटा सवारी साधनको लागि रु ३५ करोड ११ लाख, र थप १०६ वटा सवारी साधन खरिदको लागि ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कुल रु ८० करोड ४१ लाख रुपियाँको विभिन्न सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी रहेको छ। यी सवारी साधन खरिदका लागि गृहले अर्थबाट असोज २४ गते खरिद अनुमति पाई आवश्यक प्रक्रियामा गइसकेको छ।

नियमित बजेटबाट खरिद गर्न लागिएका १५६ सवारी अन्तर्गत, ७५ वटा पिक अप भ्यान छन् भने (नियमित गस्तीका लागि), प्रिजनर सवारी साधन एउटा, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि छन् भने, ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनकै लागि विद्युतीय सवारी (४-डब्लु डीसहित) र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका लागि कुल ५९ वटा सवारी साधन खरिदका लागि अर्थबाट श्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ भने जस मध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि छन् भने ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान छन् भने तीन वटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र दुई वटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ भने थप ५० वटा यो वार्षिक वर्ष भित्र खरिद गर्ने गरी कुल ५ करोड ६ लाख बजेट सशस्त्रलाई प्राप्त हुनेछ।

यता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि कुल ६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि २ करोड ८० लाख रुपियाँ श्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ।