काठमाडौँ । विभिन्न पाँच विद्यार्थी संघठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाको विरोध गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौंले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै विरोध जनाएको हो ।

विद्यार्थी संघठनले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको संसदको दोस्रो पटकको विघटन गर्नु सार्वभौम जनतामाथि निरंकुश र अधिनायकवादी डकैती गरिएकोे बताएको छ । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट संसद विघटनको घोर निन्दा र भत्सर्ना गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्य भनिएको छ, “संसदको विघटनले संविधानमाथि प्रहार भएको छ भने सरकार निरंकुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी बनेको छ । ओलीको सरकार देश र जनताप्रति लगातार घात गर्दै आफ्ना संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारीबाट पतन भएको छ ।”

नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट अध्यक्ष राजिव ढुंगाना, अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट अध्यक्ष रंजित तामांग, अनेरास्ववियुको तर्फबाट अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ र विमल पोखरेल, अखिल छैठौंको तर्फबाट अध्यक्ष विमल पोखरेलद्वारा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको कारण अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, औषधिको हाहाकार मच्चिरहेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारी देखाउनुका साथै जनताको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड र अपराध गरिएको भनिएको छ ।

सरकारले जनतामाथि गरेको स्वास्थ्य अपराध तथा संसदको विघटनका विरुद्ध एक जुट हुदै आ(आफ्नो ठाऊॅबाट प्रतिरोध गर्नका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले अनुरोध गरेको छ ।