इरानमा फेब्रुअरी २८ देखि जारी इन्टरनेटको अवरोधले ५७ दिन पूरा गरेको छ । यो एक विश्वव्यापी रेकर्ड हो । युद्ध र आन्तरिक सुरक्षाको नाममा लगाइएको यो प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको दाबी गरिएको छ । यति मात्र होइन, नागरिकलाई सूचनाको मौलिक हकबाट पनि वञ्चित गरिएको छ ।

इरान अहिले अकल्पनीय डिजिटल सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । इन्टरनेट निगरानी संस्था नेटब्लक्सको रिपोर्टका अनुसार इरानमा पछिल्लो ५७ दिनदेखि इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो कुनै पनि देशमा लगाइएको विश्वको सबैभन्दा लामो राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट प्रतिवन्ध हो । आठ हप्ताअघि सुरु भएको यो प्रतिबन्धले इरानका नौ करोडभन्दा बढी नागरिकलाई विश्वबाट अलग मात्र गरेको छैन, देशको अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो धक्का लागेको छ ।

अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि फेब्रुअरी २८ मा अचानक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। क्षेत्रीय अस्थिरता र युद्धको खतराको बीचमा, इरानी प्रशासनले सूचनाको प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न यसको सहारा लियो। नेटब्लकको तथ्याङ्क अनुसार यो अवरोधले अब एक हजार ३४४ घण्टाको अवधि पार गरेको छ । यसअघि सन् २०२६ जनवरीमा सरकारले विरोध प्रदर्शनको क्रममा आन्तरिक अशान्तिको समाचार बाहिर जानबाट रोक्न यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

इन्टरनेटको यो लामो अवरोधले इरानको सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ। बैंकिङ सेवाहरू, अनलाइन व्यापार र यातायात नेटवर्कहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। विज्ञहरुले इन्टरनेट सेवाको सहज पहुँच नहुदा इरानको अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म कुल २।५ अर्ब डलर नोक्सानी भएको छ । प्रतिवन्धका कारण हरेक दिन करिब तीन लाख ७० करोड इरानी रियलको आम्दानी प्रभावित भइरहेको छ ।

मानिसहरू आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न असुविधा भइरहेको छ । विदेशी मिडिया र स्वतन्त्र सूचना स्रोतहरूमा पहुँच पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ, जसले देशभित्र डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

इरानी अधिकारीहरूले स्टारलिङ्क जस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेटलाई रोक्न सैन्य ‘ग्रेड ज्यामर’हरू प्रयोग गर्न थालेका छन्, साथै सञ्चारको वैकल्पिक मार्गहरू पनि बन्द गरेका छन्।

एकातिर इरान डिजिटल रूपमा विश्वबाट छुट्टिएको छ, अर्कोतिर अमेरिका र इजरायलसँग उसको कूटनीतिक गतिरोध पनि गहिरिँदै गएको छ । इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघची हालै पाकिस्तान पुग्नुभएको छ्, जहाँ उहाँ क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल गरिरहनुभएको छ । हाल इरानमा इन्टरनेटको पुनस्र्थापनाका लागि कुनै समयसीमा तय गरिएको छैन, जसका कारण यो ‘डिजिटल अन्धकार’ अझ लम्बिने सम्भावना छ ।