सरकारले अध्यादेशमार्फत् गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटपछि राजनीतिक दलहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूदेखि आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूका अनेक प्रकारले क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कतिपयले बजेटमा आफूहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै खुसी मनाउँदै बजेटमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर, कतिपयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण समस्यामा परेका क्षेत्रलाई उकास्न यसपटक बजेटमा कुनै खालको सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसमाथि संसद विघटनको अवस्थामा चुनावको मिति घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् मतदाता प्रभावित पार्ने गरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै यसको कानुनी र राजनीतिक पाटोबाट पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसै पेरिफेरिमा रहेर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सँग मेरोन्युजका किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेट आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मूल लक्ष्य राखेर ल्याइएको छ । बजेटमा समावेश विषयवस्तुहरूको विरोध गर्नु पर्ने अवस्था नभए पनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन छ । बजेटमा एक वर्षमा कुन-कुन कार्यक्रम सम्पन्न हुने भनेर तोकिएको छैन । यो प्रचारात्मक बजेट छ । यो तुरुन्तै लागु पनि हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको मूल लक्ष्य राखेर बजेट ल्याइएको छ । लोक रिझाइँ खालको बजेट आएको छ । मुखले भने पनि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । विश्वासको मत प्राप्त सरकारले संसदमा पेश गर्नु पर्ने बजेट यो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउनु नै गलत रहेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकार नभई काम चलाउ भएकाले सबैको सुझावलाई मानेर सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन थियो । त्यसमा पनि यो सरकार रहने या नरहने भन्ने अवस्थामा र सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बेलामा यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार नै थिएन । यस्तो बेलाको बजेट कस्तो भन्दा नराम्रो भन्नुबाहेक के भन्नु ? संसद नभएको बेला कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमा विकास निर्माण नभएर निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने बजेट भयो । यो राम्रो लागेन । सरकारले राम्रो बजेट ल्याएन जसरी हेर्दा पनि ।

सरकारभन्दा बाहिर भएपछि सरकारको विरोध गर्नुपर्छ है ?

मैले पनि बजेट ल्याएको हो । मैले ल्याएको ठिक, अर्को पार्टीले ल्याएको बेठिक भनेको होइन । यसरी बजेट ल्याउनु कुनै हालतमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार होइन । सरकारमा भएपछि सबैको सुझाव सुन्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । आफूहरूले दिएको सुझाव नसुनेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बजेट ल्याएको भन्दा अर्को त मैले देखेको छैन । म जस्तै अन्य पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू, पूर्व अर्थ सचिवहरूले पनि बजेटका बारेमा सल्लाह दिएका थियौँ ।

पहिलो कुरा थियो, पूर्ण बजेट नल्याउ भन्ने । तर, सरकारले सुनेन । हावामा उडायो हाम्रो सल्लाहलाई । अर्को, करका दरमा छुट दिने बुँदा जुन छ मख्ख पार्न मात्र भयो । व्यापारीहरूलाई छुट दिने भन्ने केन्द्रीय सरकारले पेश गर्नेमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले गर्ने कामको समेत यहाँबाट गर्ने होइन । सरकारको विरोधका लागि विरोध गरेको होइन । तथ्य कुरालाई हेरेको हो । सरसर्ती हेर्दा एमालेको मुखपत्र जस्तो, एकात्मक, केन्द्रीकृत खालको मात्र बजेट आयो ।

कांग्रेसको बैठक बसेर पनि विरोध भएको छ ? कुनै कार्यक्रम नसमेटेको, ऋण भार बढाएको भन्नुको कारण के ?

काम चलाऊ सरकारले चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने खालका प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याएको र बजेटले ऋणको भार थप्ने भएकाले यसले भविष्यमा समस्या ल्याउने छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्दै सरकारले सहुलियत र छुटका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकले ५.१ प्रतिशत, विश्व बैंकले २.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो बेला महत्वकांक्षी राख्नु ठिक हो र ?

वर्तमान सरकारले गलत तरिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत बजेट चुनावमुखी, प्रचारमुखी र वितरणमुखी भएको अघि पनि मैले भनेँ । बजेट राजनीति फाइदाका लागि केन्द्रीत छ । आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । आर्थिक बोझ बढाउने खालका छन् । पहिला त देशको आर्थिक क्षमता पनि बढ्दै जानुपर्छ । यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशलाई ऋणको बोझ धेरै बढ्दै जान्छ । ६ वर्षअघि मैले बजेट प्रस्तुत गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.६ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय ऋण रहेकोमा अहिले बढेर ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

विकास भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्ने पो हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर खुसी पार्नलाई मात्र कार्यक्रम ल्याएर हुने होइन नि ! अब अर्को बहुमतको सरकार छिटै बन्छ । यो अवैध बाटोबाट आएको बजेट कार्यान्वयन हुने कुरै छैन । बहुमतको सरकारले संसदबाट बजेट ल्याउँछ । गलत बाटोबाट आएको बजेट भएकाले कार्यक्रम नल्याउनुदेखि सबैमा सरकार चुकेको छ ।

त्यसो भए बजेटमार्फत आएका कुनै कार्यक्रम पूरा नहुने हो त ?

फेरि पनि भन्छु, कोभिड नियन्त्रण आएमा र राजनीतिक स्थिती सुध्रिएमा मात्र सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ । तर, यो त देखिदैन । राजनीतिक असाधारण भएमा कार्यान्वयन कमजोर छ । कार्यान्वयनमा गएन भने प्रतिफल हुँदैन । यो परिस्थितिजन्य भएको छ । भविष्यमा हेर्नुपर्छ । राजस्व १० अर्ब हुँदा चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । राजस्व नबढेपछि आन्तरिक ऋणको चाप बढेको छ । आन्तरिक ऋणमा बढी चाप हुने बित्तिक्कै यसले समस्या ल्याउँछ । यसले आयात बढाउँछ । यसले विदेशी मुद्रामा पनि चाप बढ्छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्र संकटको दिशातिर जान्छ । अब के भनुम् । हाँसो लाग्छ मलाई ।

कार्यक्रम जति पनि बजेटमा ल्याएको छ । सबै केन्द्रीय सरकारले चलाउने पाराको भयो । संघीय, प्रदेश सरकार पनि केन्द्रको भर पर्नु पर्ने ? मुलुक संघमा गएको बेला त केन्द्रले स्थानीय स्तरमा हेर्ने होइन नि । केन्द्रबाट चलायमान हुँदा कसरी बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रम पूरा हुन्छन् त ? यो त चुनावमा तयार पारेको घोषणा पत्र जस्तो भयो । यसले हामीलाई भोट दिनुस् हामीले यो ल्याउँछौँ भने जस्तो भयो भन्ने लाग्छ ।

सरकारले अधिकार क्षेत्र नाघेर चुनावमुखी बजेट ल्याएको दोहोराउनुको विकल्प छैन । आउने असारसम्मका लागि मात्रै बजेट ल्याउनु पर्नेमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याएकोमा आपत्ति छ । सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई खुसी पार्ने र आफूले राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्यबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको हो ।

बजेटमा आएका कार्यक्रम कुनैमा पनि जस नदिने त्यसो भए ?

विद्यमान विकास आयोजना पूरा हुन नसकिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको लोकप्रिय बनाउन बजेट ल्याएको हो । अरु केही होइन । खस्किँदो अर्थतन्त्रका बेला सबै क्षेत्र कोणबाट बजेट ल्याउदा सरकार चुकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम छलफलबिना नै निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन तोकिसकेको सरकारले तलब, भत्ता वृद्धि र कर छुट दिएर निर्वाचनमा भोट पाउन अध्यादेशबाट लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ । यो निर्वाचनमा जनतालाई प्रभाव पार्ने खालको बजेट हो । भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मात्र कामचलाउ सरकारको काम हो । पुरक बजेट ल्याउन मिल्दैन । अब कसरी भनुँ, बजेट राम्रो छ भनेर ? बजेट कुनै पनि दिशाबाट-क्षेत्रबाट राम्रो छैन । भाषण हो यो निर्वाचनमा भोट पाउन ।

निर्वाचन केन्द्रीत भए पनि बजेट खर्च त होला नि ?

कसरी खर्च गर्न सक्छ ? बाड्ने मात्र हो । काममा खर्च गर्न सक्दैन । राजश्व पनि उठेको छैन, चालु आर्थिक वर्षमा । आगामी वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्ने स्वतः देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणको भार बोकाएर भए पनि पैसा बाड्ने कार्यक्रम ल्याएर सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि देशको आर्थिक भविष्यलाई भड्खालोमा हाल्न खोजेको छ ।

काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनु पर्नेमा अहिलेको सरकारले उल्टो करका दर हेरफेर गर्ने, अनिवार्य दायित्व सिर्जना गर्ने जस्ता काम गरेर विधिको शासनको उपहास गरेको छ । सहमतिको आधारमा अघि बढ्नु पर्ने अहिलेको सरकारको नियत खराब रहेको छ । काम चलाउ मात्रै बजेट ल्याउनु पर्नेमा फूल फेजको बजेट नियम बाहिर गएर ल्याएको छ । बजेटअनुसार खर्च बाड्न आफ्ना कार्यकर्ताका लागि भन्ने मात्र हो । खर्च नामका लागि मात्र निर्वाचन खर्च हो ।