काठमाडौं । निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञामा परेको समस्यालाई बुझ्दै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

निषेधाज्ञा हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आंकलन छ ।

उनीहरुले उद्यमी, व्यवसायी, कामदार, कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।