काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुर्नकर्जा प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्र बैैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ वर्षमा स्वीकृत गरिएको पुर्नकर्जाको विवरणमा ग्राहकको मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिएको पुर्नकर्जा ३ सय ४० ऋणीलाई ४६ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएका पुर्नकर्जामा विशेष पुर्नकर्जा जम्मा ७ ऋणीबाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । साधारण पुर्नकर्जा भने ४५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो ऋण ३ सय ३३ ऋणीले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एकमुष्ट प्रदान गरिने क देखि ग वर्गसम्मका संस्थालाई पहिलोपटक ५० अर्ब स्वीकृति दिइएको छ । यस्तो कर्जा विभिन्न ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४० हजार ९ सय ८३ ले लिएका छन् ।

एकमुष्टमा दोस्रो पटक ४२ अर्ब ३१ करोड रुपयिाँ राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ । घ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट मात्रै १० अर्ब २३ करोड रुपियाँ पुनरकर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न ४६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४८ सय १९ वटा शाखाबाट यस्तो पुर्नकर्जा प्रदान भएको छ ।

ग्राहक ऋणी अनुसार स्वीकृत गरिएको पुनरकर्जा जम्मा ३ सय ४० वटा संस्था भएकोले त्यसको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो ऋणीको नाम, ऋण दिने वित्तीय संस्था र रकमसहति सार्वजनिक गरिएको छ भने उक्त ऋण प्रवाह भएको प्रदेशगत विवरण पनि सार्वजनिक भएको बैंकले जनाएको छ ।

यस्ता ग्राहक ऋणी अनुसार स्वीकृति गरिएको पुनरकर्जामाा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ५२ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब छ । सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य ऋणीको विवरण भने धेरै भएकोले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्वीकृत भएको रकम मात्रै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकको तत्थ्यांकमा उल्लेख छ ।

ग्राहक ऋणी अनुसार स्वीकृत भएको पुर्नकर्जामा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ट्रेडिङ क्षेत्रमा शुन्य दशमलब ४ प्रतिशत मात्रै छ । पर्यटन क्षेत्रमा २१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा दिएको छ । सहुलियत ब्याजदरको यस्तो कर्जा ग्राहकले १ करोडदेखि आवश्यकता अनुसार अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म लिएका छन् ।