काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष एवं बाग्मती इन्चार्ज अष्ट्रलक्ष्मी शाक्य र सचिव एवं प्रदेश १ का संयोजक भीमप्रसाद आचार्य दुवै मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मोर्चामा लागेका शाक्य र आचार्य पछिल्लो समय खेमा परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर उनीहरुले प्रदेश सरकार सम्हालेपछि भने सरकार जोगाउनै मुस्किल परेको छ ।

विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका दुवैजना मूख्यमन्त्री बनेपनि नवगठित नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई समर्थन नगर्ने जनाएकाले सरकार धरापमा पर्ने संकेत देखिएको हो । हालको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले साथ नदिने सङ्केत देखिएपछि उनीहरुले सरकार विस्तारमा पनि ढिलाई गरिरहेका छन् ।

एमालेको एक्लो बहुमत रहेको बागमती प्रदेशमा हाल बहुमतका लागि ५५ जनाको समर्थन चाहिन्छ । एमाले नफुट्दासम्म एमालेका ५६ सांसद थिए तर सांसद राजेन्द्र पाण्डे र शाक्यले नै नियुक्त गरेका मन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल नयाँ दल तिर लागेका छन् । मनु सिग्देल पनि नेपालको पार्टीमा लाग्ने पक्कापक्की छ ।

बागमतीमा हाल १ सय ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनको लागि ५५ जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर अष्टलक्ष्मीको समर्थनमा त्यो संख्या पुग्दैन । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्र पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।

यसमा साना दलको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । तर जसपाका १, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २ र राप्रपाका २ सांसद भए पनि कांग्रेस, माओवादी लगायतको सरकारलाई यी साना दलले समर्थन नगर्ने सम्भावना धेरै छ। एकिकृत समाजवादीले १२ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ तर खुल्न बाँकी रहेका छन् ।

मूख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आचार्यले सुशासन, विकास र कोरोना महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएपनि सरकार कति समय रहन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क छैनन । आचार्यले सीमित साधनस्रोत, निश्चित कार्यक्षमता र सम्पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको प्रदेश संरचना रहेकाले सरकारका अगाडि समस्याका चाङ रहेको बताएका थिए ।

एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका आठ सांसदले साथ दिएका छन । यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ सांसद रहेकोमा आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका आठ सांसद सहभागी भए ।

आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो । प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन । दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरी बहुमत जुटाएका थिए । बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशीले निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका जीवन घिमिरेले पनि आचार्यलाई साथ दिएका छन । यसैगरी, यसअघि नेपाल समूहमा रहेका सांसद लीलावल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सावित्री जोशी, लक्षुमन तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी सावाँ पनि एमालेमा फर्किएका छन ।

एमालेका पाँच सांसद मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ । एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । दल विभाजन भएर प्रदेश १ मा एमालेले बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा पुरानै सांसदको गणना गरी हतारहतार मुख्यमन्त्री बनाइएका आचार्यको कार्यकाल लामो नभएको टिप्पणी विपक्षी दलका नेताहरूले गरेका छन्।

एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले दल विभाजन भइसकेको र सांसदहरू कुन दलमा बस्ने भनी निश्चित भइनसकेको अवस्थामा पुरानैलाई गणना गरेर हतारहतार मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने कार्य संविधानविपरीत भएको बताइसकेका छन् ।

‘दल विभाजन भएर सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै पुरानो दलका सांसद गणना गरी बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गर्नु गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने ।