काठमाडौँ । सरकारले सबै सरकारी कार्यलयको वेबसाइट अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनको नियम लागू भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइटका लागि ‘सरकारी कार्यलयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको हो ।

सरकारी वेबसाइटको सेफ्टी अडिटलाई अनिवार्य गरेको र कम्तीमा पनि वर्षको एकपटक सेफ्टी अडिट गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रत्येक कार्यलयले वेबसाइट अपडेट गरिरहन एक जना वेब एडमिनिष्ट्रेटर नियुक्ती गर्नुपर्ने ‘सरकारी कार्यलयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’मा जनाइएको छ ।

निर्देशिका अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा कार्यलय प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र अन्य पदाधिकारीको परिचय र निको जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा खुलाएर राखेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै सरकारी कार्यलयले सम्पादन गर्ने काममा सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीको विवरण र सम्पर्क टेलिफोन र ईमेलसहित राख्नुपर्नेछ । यसलगायत कार्यलयबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाको विवरण पनि राख्नुपर्नेछ ।

वेबसाइटमा कार्यालयको सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, बारम्बार सोधिने जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासो पठाउने व्यवस्था, कार्यलायबाट प्रकाशित सूचना, टेण्डर तथा विज्ञप्ति, कार्यलयको कामसँग सम्बन्धित वेबपेजको लिंक, कार्यलयको वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट र कार्ययोजनाका कागजात, वेबसाइट भित्रका विषय बस्तुमात्र खोज्नका लागि सर्च इन्जिन लगायत अन्य सामान्य जानकारी सबै अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार सबै सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट एकैप्रकारको टेम्प्लेटको हुनुपर्नेछ भने वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्री एचटीएमएल, माइक्रोसफ्ट वर्ड र पीडीएफ तीनै प्रकारमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ र सम्पूर्ण सामग्री युनिकोड नेपालीमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अंग्रेजी भाषालाई भने अनिवार्य गरिएको छैन ।

सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटको सेक्युरिटी रिस्कको अडिट अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्नेछ । सबै वेबसाइट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि पहुँच हुने गरी बनाउनु पर्नेछ । यस निर्देशिका बमाोजिम निर्माण गरिएका वेबसाइट सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।