काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदवाट अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेकोमो आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।

नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यालयवाट सम्वोधन गदै प्रधानमन्त्रीले सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

सभामुखको नाम नलिइकन प्रधानमन्त्रीले संविधान नमानेको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एमसीसीलाई सरकारले संसदमा लगे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न दिइएको छैन । सरकारले लगेको विषयलाई संविधान बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हो । तर, संविधानै नमान्ने र जिद्दी गर्ने काम भइरहेको छ ।’

उर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएकाले सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि त्यसपछि असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो ।

तर सत्तारुढ दलमै यस विषयमा देखिएको असमझदारीका कारण यस अगाडीका सभामुख कृष्णवहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटा दुवैले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका छैनन ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

तत्कालिन नेकपामा एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल वनेको थियो । कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन नगरी हुवहु पारित गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएपछि सत्तारुढ दलभित्रै यो विषय गिजोलिरहेको थियो ।

तर अहिले एमाले र माओवादी अलग दलका रुपमा अगाडी आईसकेको र एमालेभित्र ओली वलियो र प्रभावी वनिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एमसीसीप्रति चासो राखेका हुन् । केही दिन यता ओली पक्षका नेताहरुले जारी संसदको अधिवेशनवाटै एमसीसी पारित गराउने गरी आन्तरिक छलफल तिव्र वनाईरहेको छ ।

एमसीसीका विषयमा नेताहरुकै वीचमा मतक्यैता छैन ।

नेताहरुकै वीचमा एमसीसीका विषयमा बाझिएका मुख्य दुई विषय यस्ता छन् :
१) इन्डो–प्यासेफिक र एमसीसीको अन्तरसम्बन्धबारे
ओली पक्ष
आईपीएसको बारेमा गत वर्ष पनि पर्याप्त छलफल भएको हो, बारम्बार यस विषयलाई उठाइरहनुले हाम्रो अपरिपक्वता दर्शाउँछ । यो नाटो, टीपीपी या क्वाडजस्तो कुनै संगठन जसमा विभिन्न मुलुक सदस्य बन्छन् । यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको मुख्य पाटो हो, जसका आफ्नै रणनीतिक उद्देश्य, नीति र मान्यता छन् ।

नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन र कुनै देश विशेषलाई बाहिर राख्ने गरी निर्माण हुने र तनाव निम्त्याउने गैरसैनिक गठबन्धनमा पनि संलग्न हुँदैन । अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा या विदेश नीतिलाई लिएर हामी अनावश्यक रूपमा अल्झिनु उचित हुँदैन । यो आईपीएस सन् २०१७ को नोभेम्बरबाट अगाडि आएको हो । एमसीसी आईपीएएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । त्यसकारण यसलाई जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन ।

ओलीइतर पक्ष
सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ  । यसले पनि देखाउँछ कि इन्डो–प्यासेफिक स्टाट्रेजी एमसीसीभन्दा पछि आएको भए पनि अमेरिकाले एमसीसीलाई अहिले त्यसैसँग जोडेको छ ।

२) सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि ?
ओली पक्ष
एमसीसी अर्काे मुलुकसँग गरिने सन्धिसरह भएकाले नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुन बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ । सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भनेर हाम्रो सन्धि ऐनको दफा ९.१ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्ने कुरा गलत हो । बरु एमसीसीको नोगोसिएसनको बेला नेपाल र अमेरिकाको अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एक मेमोयरमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भन्ने उल्लेख भएकाले आशंकित भइरहनु आवश्यक छैन ।

ओलीइतर पक्ष
सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनी उल्लेख भएको कुराबाट सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने देखिएको छ । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनुपर्छ ।

अन्य विषय
यसबाहेक पनि एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन, संरचनामा अनिश्चितकालीन अधिकार, छनोट भएको आयोजनामा नेपालको प्राथमिकता, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र कानुनविपरीत काम गर्न नपाउने, लेखापरीक्षण, भारतको सहमति, निर्माण टेन्डर, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारलगायतका विषयमा पनि नेकपाभित्र बहस छ ।

यी विषयमा पनि नेपाल हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । त्यसलाई परिमार्जनमा दाहाल–नेपाल पक्षले जोड गरिरहेको छ । तर ओली पक्ष विगतमा सरकारलै सम्झौता गर्दा कतिपय विषय मिलाउन सकिनै भए पनि ध्यान नदिएका कारण अहिलै यसैमा मात्र अल्झिरहनु नहुने पक्षमा छ ।

एमसिसि संसदमा दर्ता देखि अहिलेसम्म
– २०७४ भदौ २९ : एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीचमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
– २०७५ वैशाख ५ : अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास समितिको रूपमा एमसीए नेपालको स्थापना ।
– २०७६ असार ३० : कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारद्दारा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता ।
– २०७६ भदौ (महिनाभर) : सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारको प्रयास जारी । नेकपा नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङलगायतको विरोध । सभामुख –तत्कालीन कृष्णबहादुर महराले संसद्को कार्यसूचीमा सहमति नभई पेस गर्न अटेर ।
– २०७६ असोज ४ : असोज २ मा सकिएको संसद्को बर्खे अधिवेशनमा एमसीसी पारित गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी सांसद र सभामुखसँग संसदीय दलको बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त ।
– २०७६ असोज २८ : लगानी तथा स्वामित्व संरचनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता । (सम्झौताको ६ वटा पूर्वसर्तमध्येको एक सम्झौता)
– २०७६ कात्तिक २ : तत्कालीन सभामुख (कृष्णबहादुर महरा) ले सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगरी कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक असन्तुष्टि । (त्यसबेला महरा यौन दुराचारको आरोपमा जेलमा)
– २०७६ मंसिर २९ देखि पुस ६ : नेकपा स्थायी समितिको बैठक । एमसीसी अनुमोदन गर्ने, नगर्नेमा नेताबीच चर्काे बहस । उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई ।
– २०७६ पुस १० : नेकपाका अध्यक्षद्वयले पार्टी केन्द्रीय नेतालाई जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन ३ मा एमसीसीका विषयमा उल्लेखित विषयले पार्टीमा फेरि विवाद ।
– २०७६ पुस २३ : वामदेव गौतम निवासमा बसेको सचिवालयका प्रधानमन्त्रीइतर बहुमत सदस्यको बैठकले केन्द्रीय समितिबाट अध्ययन कार्यदल बनाएर जाने विषयमा छलफल ।
– २०७६ माघ १५ : नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक । छलफलको एजेन्डामा एमसीसी राख्न नेताहरूको दबाब । राजनीतिक प्रतिवेदनभित्रै छलफल गर्न सकिने भन्दै नेताहरूको प्रष्टोक्ति ।
– २०७६ माघ १९ : एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन । १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन ।
– २०७६ माघ २९ : अध्ययन कार्यदलको १० दिन म्याद थप । कार्यदलले समय मागेअनुसार थप ।
– २०७६ फागुन ९ : अध्ययन कार्यदलले बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस । प्रतिवेदनमा कार्यदल सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत ।
– २०७६ फागुन १५ : नेकपा सचिवालयमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सामान्य ब्रिफ्रिङ ।
– २०७७ वैशाख १९ : नेकपाले गोप्य राखेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक ।
– २०७७ जेठ २ : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत । कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसीले अगाडि बढाउने भनी तय भएको कार्यक्रम उल्लेखित ।
– २०७७ जेठ ४ : नीति कार्यक्रममा एमसीसीकै परियोजना समेटेको र जस्केलाबाट एमसीसी पास गर्ने नीति लिएको भन्दै अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई ६ पृष्ठ लामो असहमति पत्र बुझाए । उक्त पत्र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरू र स्थायी समिति सदस्यसम्मलाई बोधार्थ दिइएको ।
– २०७७ जेठ १० : बालुवाटारमा नेकपा नेतासँग अध्ययन कार्यदल र एमसीएका प्रतिनिधिहरूले सम्झौताबारे ब्रिफ्रिङ । प्रधानमन्त्री भने अनुपस्थित ।
– २०७७ जेठ १५ : आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट संसद्मा पेस । बजेटको सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सहयोग उल्लेख ।
– २०७७ जेठ १६ : ओली र प्रचण्ड भेटवार्ता । प्रचण्डले अन्य नेताको असन्तुष्टिका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल । सचिवालय बैठक बोलाउन माग ।
– २०७७ जेठ १७ : नेकपा सचिवालय बैठक । कम्प्याक्ट सम्झौता सदनबाट अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका कार्य तत्काललाई रोक्ने निर्णय ।
– २०७७ जेठ २७ : एमसीसीका विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक आह्वान । तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी बैठक स्थगित गरेको अन्य नेताको आरोप ।
– २०७७ जेठ ३२ : सचिवालय बैठक फेरि आह्वान । तर उक्त बैठक पनि एक घण्टा निर्धारित समयभन्दा एक घण्टाअघि मात्रै स्थगन ।

– २०७७ फागुन २३ : एमाले र माओवादीको एकता वदर गर्ने सर्वाेच्चको निर्णय । एमाले र माओवादी अलग दल भएपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको एमसिसि पारित गराउने विषयमा चासो ।
– २०७७ चैत : एमसीसी संसदवाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुको आन्तरिक छलफलतिव्र
– २०७८ वैशाख १ : प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा एमसीसी पारित गराउन निर्णयार्थ पेश नगरेकोमा सभामुखप्रति घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि ब्यक्त