काठमाडौं । झट्ट हेर्दा सबैलाई लाग्छ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारको चार दिवारभित्र ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’का रुपमा छन् । एकवर्ष अगाडि मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गरेपछि कहिले बालुवाटार त कहिले अस्पताल मात्र दगुरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसयता पनि कतिपय कामकाज बालुवाटारबाटै चलाए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को हरेकजसो बैठक बालुवाटारबाट चलाएनन् मात्रै, पार्टीका महत्वपूर्ण बैठकसमेत बालुवाटारमै आयोजना गरे ।

कहिलेकाहीँमात्र उनको सिंहदरबारसम्म दैनिकी पुग्ने गर्दथ्यो । तर जब उनले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए, त्यसपछि भने पार्टीभित्र उत्पन्न संकटका कारण उनको दौडधुप बालुवाटार बाहिर पनि बाक्लियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वाेच्च अदालतले ओलीलाई साथ नदिएपनि उनलाई सहज बनाउने गरी पूर्ववत्ः पार्टी ब्यूँताउने निर्णय सर्वाेच्चले गरिदिएपछि उनको राजनीति ‘कम्फटेबल जोन’मा उत्रियो ।

त्यसपछि भने फेरि उनको दैनिकी बालुवाटारभित्रै बाक्लिँदो छ । यदाकदा मात्रै उनी बालुवाटार छाडेर बाहिररिने गर्छन् । उनले आफ्नो सरकारका विरुद्ध बन्न सक्ने मोर्चाबन्दीको बालुवाटार भित्रबाट प्रतिरोध गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस–माओवादी ओली नेतृत्वको सरकार फेर्ने विषयमा पछिल्लो समय बाक्लो संवादमा छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाका बीचमा देउवाका आफन्तका घरमा कयौं पटक ‘गोप्य’ संवादसमेत भएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको उपेन्द्र यादव र डा बाबराम भट्टराईसम्म पनि ओलीको विपक्षमा छन् । पछिल्लो दिनमा त झन् राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि ओलीको विपक्षमा उभिएको छ ।

यति हुँदासम्म पनि ओली शक्तिशाली नै छन् । राजनीतिक चेसका गोटी चाल्न उनी जति माहिर देखिएका छन्, अन्य नेताहरु उनका अगाडि फिक्का जस्ता देखिन्छन् । उनीसँग जति विकल्प छन्, अन्य राजनीतिक दलका नेता विकल्पविहीन जस्ता देखिन्छन् ।

ओलीसँग सरकार टिकाउन तीन विकल्प छन् । तर ओलीलाई हटाउन कांग्रेस, माओवादी र सिंगो जसपा एकठाँउमा हुनुपर्ने संसद्को गणित छ । त्यही बुझेका ओलीले जसपाभित्र अहिले चलखेल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति अहिले जसपाभित्रको पनि पूर्वराजापाका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई आफैसँग मात्र ‘इन्गेज’ गराइराख्ने देखिन्छ । महन्थ र राजेन्द्रबाट उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको लिखित पत्रको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर उनले अपेक्षा गरेजस्तो खुसुक्कै महन्थले पनि पत्र बुझाइहालेका छैनन् ।

तर महन्थलाई ओलीले आफ्नै पेरिफेरिबाट अन्यत्र ढिम्किन दिएका छैनन् । यो उनको राजनीतिक चातुर्यता हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीले साथ छाड्ने बित्तिकै उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । ओलीसँग रिस हुँदाहँुदै पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको भने छैन । तर ओलीलाई र दुनियालाई थाहा छ–माओवादीले ओलीमा अडाइरहेको विश्वासको मत जुनकुनै दिन झिकिदिन सक्छ ।

त्यही भएर नै उनलाई टेक्ने वैशाखी चाहिएको छ । वैशाखीका लागि उनले जसपाभित्रको पूर्व राजपा खेमालाई भरपर्दाे शक्ति ठानेका हुन् ।

जसपाभित्रको महन्थ खेमालाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिल्नबाट रोक्न सफल भए ओलीको सत्तालाई कसैले डगमगाउन सक्दैन । संसद्को गणितले त्यही तथ्य पुष्टि गर्छ ।

ओलीको रणनीति भनेकै सके जसपाभित्रको राजपाको समर्थन लिने, नसके पनि कांग्रेस–माओवादीसँग मिल्न नदिई जसपालाई अनिर्णित बनाइराख्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा जसपासमेतको मिलोमतोमा आफ्नै विश्वासपात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा ओलीले बिहीबार बिहान महन्थलाई बालुवाटारमा न्यायो स्वागत गरिरहेका थिए । साँझ फेरि कार्यादलस्तरको छलफल भनेर जसपाभित्रका पनि राजपा नेतालाई ‘इन्गेज’ गराइरहेका थिए ।

यो ओलीको राजनीतिक ट्याकटिस हो । ओली जसपाको मागअनुसार रेशम चौधरीको रिहाइलगायत मुद्दा सम्बोधन गर्न चाहान्छन् । तर त्यसको कानूनी पाटो कसरी मिलाउने भन्नेमा छन् । ओली चौधरीलाई अदालती प्रक्रियाबाट रिहाई गराउन चाहान्छन् । अन्यको हकमा भने फौजदारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरी रिहाइको प्रयास गरेका छन् ।

उनले शनिबारलाई बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । संसद् प्रभावकारी बन्न नसकेको, एमसीसी अल्झिएको र नयाँ सरकारका लागि हुन खोजेको चलखेल रोकेर बरु ‘अर्ली इलेक्सन’मा म्ुलुकलाई लैजाने खेलमा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।

ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रको पनि आन्तरिक समस्या मिलाउनु पर्ने अर्काे दबाब छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका चार नेतालाई उनले निलम्बन गरेका छन् । नेपाल पक्षका नेताका सामूहिक माग सम्बोधन नगर्ने रणनीति बनाउँदै पार्टीमा आफू बलियो बनेका बेला ओलीले नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेका छन् ।

त्यसका लागि उनले नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सोमप्रसाद पाण्डेय, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, ध्रुवबहादुर शाही, राजबहादुर बुढासहितका सांसदलाई छुट्टाछुट्टै भेटिसकेका छन् । यी सबै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई फकाउने रणनीतिमा ओलीसँगै कस्सिएका छन् ।

यसो गर्दा पार्टीभित्र प्रतिपक्षी खेमा कमजोर बन्ने, बाहिरी राजनीतिमा पनि आफू बलशाली हुने योजना ओलीको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–नेपाल पक्षसँग नझुक्ने रणनीति बनाएर कारवाहीको सिलसिलामा पुगेपछि नेपाल पक्षले भने के गर्ने विकल्प छान्न सकिरहेको छैन । ओली प्रवृतिका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने र समानान्तर संगठनात्मक गतिविधि जारी राख्ने निर्णय गरेको नेपाल पक्ष कहिलेसम्म यो अवस्थामा रहने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

आफू पक्षका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने सम्मको विकल्पमा नेपाल खेमामा छलफल चलेपनि ठोस निर्णय लिन नेपाल खेमा हिचकिचाइरहेको छ । त्यसो गर्दा अहिले साथ रहेका सबै सांसद पछिसम्म आफूहरुसँग टिक्न सक्ने÷नसक्नेमा नेपाल खेमामै आशंका छ । यही आशंकाका बीच ओलीले नेपाल खेमाका नेतासँग आफै अग्रसर भएर छलफल चलाइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत रुपमै ओली आफैले फोन गरेर नेपाल पक्षका सांसदलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेर फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एकातिर पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई फकाउने र प्रतिपक्षी माधव–झलनाथलाई कमजोर बनाउने, अर्काेतिर जसपाभित्रको राजपालाई फकाउने, अल्झाउने र आफू विरोधी कित्तामा जान नदिने रणनीति ओलीले एकैसाथ अगाडि बढाएका छन् ।

यसले राजनीतिमा आफँैलाई बलियो बनाउने ओलीले बुझेका छन् । तर यो उनको कदम कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले कसरी चिर्लान् ? त्यो भने अहिले नै प्रष्ट रुपमा आइसकेको छैन ।