काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा बन्ने नयाँ समिकरणमा दुई ओटा विषयमा पहिल्यै प्रष्टता हुनुपर्ने अडान राखे । त्यो हो – अविश्वास प्रस्तावमा संख्याको सुनिश्चितता र दोश्रो एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदनको सुनिश्चितता ।

देउवाका यी दुवै प्रस्ताव ओली सरकार जसरी पनि फाल्नै पर्ने अडानमा रहेको माओवादी केन्द्रका लागि अप्ठायारो विषय थियो । संसदमा संख्याको सुनिश्चितता काग्रेस र माओवादी केन्द्रको मतले मात्र प्रर्याप्तता थिएन । काग्रेस, माओवादी र सिंगो समाजवादी एकातिर मिल्नुपर्ने अवस्था थियो । जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अहिले ओली सरकारको विकल्पमा काग्रेस माओवादी गठवन्धनसँग मिल्ने पक्षमा उदार देखिएका छैनन् ।

यसले देउवालाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तर पारित नहुने अवस्था आएमा त्यसले ब्यर्थको सत्ता किचलोमा मात्र परेको आरोप लाग्ने थियो । त्यसकारण पनि उनी संसदको वहुमत संख्याको सुनिश्चितता खोजी गरिरहेका थिए । जव एमालेभित्रकै पनि माधव नेपाल समुहले फ्लोर क्रस गरेर देउवाले खोजेको संख्याको सुनिश्चितता दिलाउन सक्ने एउटा आश जाग्यो, त्यसपछि उनी केही हौसिएका पनि थिए ।

त्यसमाथी माधव नेपाल र झलनाथ खनालले उनको निवासमै पुगेर अघि वढ्न हरियो वत्ती पनि देखाएका थिए ।

तर फेरी माधव नेपाल समुहले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आशंकामा प्रधानमन्त्रीले नेपाल सहित संघीय संसदका आफ्नै पार्टीका २७ जना सांसदलाई तपाईलाई सांसद पदवाट किन नहटाउने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधे, त्यसपछि फेरि देउवा अंकगणितमा अल्झिए ।

खनाल-नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा एक सय २१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई एक सय २१ सांसद पुर्‍याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि स्पष्टीकरण सोधिएका समानुपातिक तर्फका ७ को ठाँउमा उनले नयाँ वन्दसूचिबाट ७ जना लाई निर्वाचित गराएर ल्याएपनि उनलाई एकसय २१ पुरायउन अझै थप २० जना आवश्यक पर्छ ।

जसपाको पूर्वराजपा समूह (जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअघि १६ सिट थिए)ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ४ सांसदको खाँचो हुन्छ । तर, जसपाभित्रको पूर्व राजपा समुहभित्र पनि महेन्द्रराय यादव लगायतका नेताहरु अहिले ओलीको विपक्षमा छन् । यसो गर्दा १६ सिट नै महन्थ र राजेन्द्रसँग एकढिक्का छन् भन्ने देखिदैन । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन् । तर पनि उनीसँग यो संख्या पुग्दैन ।

एकैपटक एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुहका २७ सांसदको पद गुमे अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ । जस्तो कि, हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी एक सय १० सांसद छन् । यसमा जनमोर्चा एक र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा एक सय १२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् एक सय २१ पुर्‍याउन यो गठबन्धनलाई राजपाका थप (माओवादीतर्फका समाभुखलाई छोडेर ) १० सांसद भए पुग्छ ।

माधव नेपाल समुहलाई साथ दिईरहेका समानुपातिक तर्फका लाई हटाएर आफनो समुहकालाई ल्याउने तयारी गरेपनि अन्यको हकमा गरिने कारवाहीले उल्टै प्रधानमन्त्रीलाई नै घाटा पुग्ने देखेपछि एमालेले सम्भावित कारवाहीलाई हतार गरिसकेको छैन । चनाखो बनेर नेपाल पक्षका गतिविधि नियाल्ने र कारवाहीमा हतारो नगर्ने, गर्ने परे स्थायी समितिलाई निर्णय गर्न दिने गरी कारवाहीको डाडुपन्यू प्रधानमन्त्री ओलीले आफु सहितको आफ्नै समुहका मात्र नेता रहेको स्थायी समितिमा लगेर राखेका छन् ।

यो समिकरणको अवस्था नियालेका देउवाले संख्यामा करिव सुनिश्चितता पछिल्ला दिनमा देख्न थालेका छन् । तर उनले यत्तिमा मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सरकार गठन गर्ने तिर दौडिएका छैनन । त्यस अगाडी नै एमसीसी सम्झौता पनि उनकालागि प्राथमिकतामा परेको छ ।

दुई फरक धारका कारण एमसीसी पारित गराउने सन्र्दभमा सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि देउवाले यसमा पनि सुनिश्चितता खोजेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार, देउवाले यसमा समेत सुनिश्चिचताको खोजी गरेपछि काग्रेस माओवादी ओलीलाई सरकारवाट वर्हिगमन गराउनका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजीमा जुटेका छन् । त्यसका लागि पहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने, र त्यसपछि संसदवाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने मध्यमार्गी बाटोमा काग्रेस माओवादी छलफलमा वस्न थालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नो सरकारको पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता जसरी हुन्छ कार्यान्वयनमा लैजान चाहिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ समुहका कठोर नीतिका कारण दुई वर्ष देखि सम्झौता सदनमा त्यक्तिकै थन्किएर बसेको छ ।

संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने कुरा उल्लेख गराउनेमा अहिले माओवादी जुटेको देखिन्छ । असंग्लन्न परराष्ट नीति, कुनै पनि सैन्य गठवन्धनमा सहभागी नहुने जस्ता विषय समेटेर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी काग्रेस माओवादीका वीचमा हुन थालेको छ । यसको डाफ्ट काग्रेस नेताहरुले बनाईरहेको सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

काग्रेस माओवादी गठवन्धनमा सहभागीताका विषयमा जसपा अनिर्णित छ । तर उसको आज मंगलवार पनि पार्टी बैठक बोलाईएको छ । यसमा उसले लिने निर्णय अहिले काग्रेस माओवादीले पर्खेर बसेका छन् । जसपाका उपेन्द्र र डा वावुराम भटटराई काग्रेस माओवादीसाग गठवन्धनमा नजिक छन् । उनीहरुले आजको वैठकको निर्णय पर्खन देउवा – प्रचण्डलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाई छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन एक-दुई दिनमै अव सबै विषयमा निर्णय हुने बताउँछन् । ‘जसपाले अव फाइनल पार्टीको निर्णय दिन्छौं भन्नुभएको छ, हामी जसपाको निर्णय पर्खेर वसेका छौं ।’ पूनले बताए ।

कोरोना कहर वढेको र सरकारले पूनः निषेधाज्ञा तिर मुलुकलाई लगेका बेला काग्रेस माओवादीले राजनीतिलाई तरंगित वनाउाछन या केही समय फेरि चुप वस्ने नीति लिन्छन् त्यो भने केही खुलेको छैन । तर सत्ता समिकरणको जोडघटाउ गर्न नेताहरुले अझै पनि भित्री रुपमा छोडेका छैनन ।

एकाबिहानै प्रचण्ड-सिटौला भेटवार्ता
काग्रेस -माओवादी सम्भावित सत्ता समिकरणको अन्तिम चरणको छलफलमा जुटिरहँदा प्रचण्ड र काग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलावीच भेटवार्ता भएको छ ।

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा अहिले विहान झण्डै ढेड घण्टा सिटौला र प्रचण्ड वीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा देउवाले खोजेको संख्याको सुनिश्चितता र एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावकै वीचमा रहेर कुराकानी केन्द्रीत भएको सिटौला निकट स्रोतले बतायो ।

सिटौला विहानै ८ बजे नै प्रचण्ड भेटन खुमलटार पुगेका थिए । काग्रेस र माओवादी गठवन्धन निर्माण गर्ने, त्यसैभित्र जसपालाई पनि समेटने र नयाँ सत्ता समिकरण बनाउने विषयमा सिटौला भित्री रुपमा सक्रिय भईरहेका छन् ।