काठमाडौं । माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुम जुँधाएर सँगसँगै हिँड्न थालेको धेरै हुन थालिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी अध्यक्षबाट बहुमतले अनुशासनको कारवाही गरी हटाइसकिएको थियो । त्यही बेला २३ फागुनमा सर्वाेच्चले प्रचण्ड–नेपाललाई चक्मा दिने गरी नेकपाको एकतालाई बदर गरिदियो ।

एमाले एकातिर, माओवादी अर्काेतिर, सर्वाेच्चको निर्णयले दिएको परिणाम त्यही थियो । झण्डै राजनीतिक जीवन धरापमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पासा पल्टियो । उज्यालिँदै गरेको माधव नेपालको राजनीतिक जीवनमा भने धमिलो बादल मडारिन पुग्यो । सबैभन्दा ठूलो धक्का सर्वाेच्चको निर्णयले माधव नेपाल पक्षलाई लाग्न पुग्यो ।

त्यही धक्काको ‘परकम्प’ अहिले पनि माधव नेपाल पक्षले भोगिरहेको छ । त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाल पक्ष एमालेमा विरानो हुँदै गइरहेको छ । ओलीले नेपाल पक्षलाई किनारा लगाउँदै सामूहिक होइन, व्यक्तिगत ‘डिल’का आधारमा थप कमजोर बनाउने नीति यसबीचमा अख्तियार गरिरहेका छन् ।

२३ फागुन यता माधव नेपाल समूहमा तीनथरी प्रवृति देखिएका थिए ।

पहिलो : प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै ‘आत्मसमर्पण’ गरेर जाने, त्यहीभित्र गएर अन्तरसंर्घष चलाउने ।
यो प्रवृत्तिमा लागेका कतिपय नेताहरु क्रमशः ओलीको पक्षमा खुल्दै पनि गएका छन् । लालबाबु पण्डितदेखि शेरबहादुर तामाङसम्म र पछिल्लो समय विष्णु रिजालसम्मका नेताहरु यो बाटोमा मोडिए । अझै केही नेताहरु त्यही बाटो पछ्याउन नेपाल समूहभित्रै रहेर नेपाल र झलनाथ खनालसँग जोड गरिरहेका छन् ।

दोस्रो : सर्वाेच्चले फागुन २३ मा जे निर्णय दियो, ठिकै दियो । माओवादी केन्द्रसँग, अझ प्रचण्डसँग पनि मिलेर जान सकिन्नथ्यो । अदालतले जे गर्यो ठिकै गर्यो । अब ओलीसँग पनि होइन, प्रचण्डसँग पनि होइन, आफ्नै एउटा समूह निर्माण गर्ने । तलदेखि माथिसम्म बनाउँदै लगिएको समानान्तर संगठन (पार्टीभित्र पार्टी)लाई नयाँ पार्टीमा बदलेर जाने ।

यो प्रवृत्तिमा भीम रावललगायत कतिपय नेताहरु नेपाल समूहभित्रै देखिन थालेका थिए । उनीहरु नेपाल र झलनाथ खनाललाई यो बाटोमा हिँड्न उत्पेरित गर्दै थिए । अझै पनि गरिनै रहेका छन् ।

तेस्रो : ओलीसँग छुट्टिने माओवादी केन्द्रलगायत अन्य वाम घटकसँग मिलेर नयाँ कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणका लागि जुट्ने ।

नेपाल समूहमा यो तेश्रो धार पनि छ । यसले ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कलंक भइसकेकाले नयाँ कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणको पहलकदमी लिएर जानुपर्ने मत समूहका छलफलमा राख्दै आइरहेका थिए । यसमा डा विजय पौडेललगायत नेताहरु थिए ।

यी तीन धारका बीचमा माधव नेपाल भने ओलीसँग पनि मिल्न नसक्ने र झट्ट के गर्ने भन्ने निर्णयमा पनि जान नसक्ने अकर्मण्यताको स्थितिमा थिए । उनी एकातिर पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन, २०७७ फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिन र पार्टी एकता जोगाएर जान ओलीसँग शर्त राखिरहेका थिए । अर्काेतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि सम्भावित राजनीतिका बारेमा दर्जनौं पटक संवादमा बसिरहेका थिए ।

नेपाल पक्षको अनिर्णीत अवस्था र एमालेभित्रको संग्लिन नसकेको राजनीतिक ‘चेसवोर्ड’भित्र अध्यक्ष ओलीले आफ्नै तर्फबाट अर्काे ‘स्टेप’ अगाडि बढाए । त्यो हो– संसद्मा विश्वासको मत लिने । माधव नेपालसँगको सधैँको किचलोलाई निर्णायक छिनोफानो लगाउने, सधैँ सत्ताको दाउपेजको गोटी चाल्न कोशिश गरिरहेका विपक्षी (प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा) सँगको रस्साकस्सीलाई पनि टुङ्ग्याउने ।

यसभित्र प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै खाले स्वार्थ थिए ।

पहिलो : कांग्रेस, माओवादी र जसपा (खासगरी जसपाभित्रको एउटा खेमा) लाई मिल्न नदिने । आफूबाहेक अन्य शक्तिको बहुमत संसदमा पुग्न नदिने । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भन्ने स्थापित गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा चुनावको घोषणा गरेर अगाडि जाने ।

दोस्रो : माधव नेपाल पक्षलाई कारवाहीको तरवार झुन्डाएर संसद्को एमालेभित्रको गणितलाई एकढिक्का बनाउने र जसपालाई विभाजन गरेरै भए पनि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेर जाने । त्यसपछि जसपाभित्र आफूलाई साथ दिन तयार महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर जाने ।

तेस्रो : दुवै विकल्प कामयावी नभए सिधा संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेर जाने । कांग्रेस–माओवादी र जसपाभित्रका उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई पक्षका योजना सफल हुनै नदिने । लुम्बिनी, गण्डकी जस्ता प्रकरणका ‘रिहर्सल’लाई प्रयोग गरेर भए पनि आफू नै सरकारमा टिक्ने उपायको खोजी गर्ने ।

ओलीको यस्तो राजनीतिक ‘स्टेप’ आगामी वैशाख २७ मा पटाक्षेप हुँदैछ । उनले कुन स्टेप लिन्छन् ? त्यसपछि नै राजनीतिक रंगमञ्चको पर्दा उघारिनेछ ।
तर ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिरहँदा फेरि माधव नेपाल पक्षलाई भने के गर्ने ? भन्ने दुविधा बढाइदिएको छ । नेपाल पक्षलाई पनि जाँचेर अघि बढ्ने ओलीले यो कदमपछि नेपाल पक्षलाई अब दुविधामा बसिरहने छुट छैन ।

अब ओलीलाई विश्वासको मत दिने/नदिने वा के गर्ने ? नेपाल पक्षका सामुन्ने फेरि तीन विकल्प हुनेछन् । त्यही तीन विकल्पभित्र नेपाल–खनाल पक्ष अहिले गन्थनमन्थनमा जुटेको छ ।

पहिलो : एमालेभित्रको एकताको पक्षमा आफ्नो समूह सधैँभरी रहेको देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लिन खोजेको विश्वासको मत दिने ।

नेपाल पक्षले यसो गरेमा ओलीलाई सबैभन्दा सहज हुनेछ । तर यो अवसर नेपाल पक्षले ओलीका लागि दिने सम्भावना सहज देखिन्न । नेपाल पक्षले सहज रुपमा विश्वासको मत दिएमा ओलीका लागि पार्टीइतर समूहले प्रधानमन्त्रीबाट हुत्याउन खोजेको प्रयासमा थोरै भए पनि राहत मिल्नेछ । त्यसो गर्दा जसपाभित्र विभाजन निम्ताएरै भए पनि ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउने अन्तिम ‘अस्त्र’ प्रयोग गर्नेछन् ।

दोस्रो : संसद्मा उपस्थित भएर ओलीले लिन खोजेको विश्वासको मतमा विपक्षमा मतदान गर्ने, त्यसपछि हुने कारबाही भोगेर जाने ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारको नतेृत्वमा रहेकै कारण उनमा अहंकार बढेको र कसैका कुरा नसुनी अगाडि बढ्न खोजेको तर सरकारको नेतृत्वबाट हटेपछि भने धरातलमा ओली झर्ने र आफूहरुले केही समय कारवाही भोगेरै भए पनि एकताको लागि बाध्य हुने वातावरण बनाउन सकिने विश्वासमा नेपाल पक्षका केही नेता देखिएका छन् ।

तेस्रो : ओलीले विश्वासको मत लिने समय अगावै सामूहिक राजीनामा दिने ।

नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा दिएको खण्डमा ओली पक्षलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक मत जुटाउने बाटोमा ठूलो तगारो लाग्नेछ । यस्तो बेला विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सहज बाटो खुलाइदिन सक्छ ।

यी उल्लेखित तीन विकल्पमध्ये कुन रोज्ने भन्ने विषयमा नेपाल पक्ष अहिले पनि आन्तरिक रुपमा छलफलमै देखिन्छन् । तर ‘यही गर्छौ’ भन्ने निर्णयमा भने उनीहरु पुगिसकेका छैनन् ।

नेपाल पक्ष ओलीलाई विश्वासको मत दिएपनि त्यसपछि आफूहरुमाथि कारवाहीको ‘डन्डा’ चलाउन ओलीले तयारी गरेरै बसेको बुझाइमा छ । १२ गतेको ओली पक्षको बैठकबाटै जुनुकनै बेला कारबाही गर्ने गरी खाली कागजमै हस्ताक्षर गरेर ओलीले अख्तियारी लिएर बसेका छन् ।

‘हामीले मत दिएपनि, नदिएपनि विश्वासको मत लिएपछि अरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र हामीलाई कारवाही गर्ने रणनीतिमा ओली देखिनुभएको छ’ माधव नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले मेरोन्यूजसँग भने, ‘त्यसपछि अब हामी के गर्ने भन्नेमै छलफलमा छौं । हामी अनेक विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यसो गर्दा पनि नहुने, उसो गर्दा पनि नहुने र जसरी पनि कारवाही भोग्नुपर्ने नै देखेपछि नेपाल पक्षका आन्तरिक छलफलमा सामूहिक राजीनामाको विकल्पमा छलफल हुन थालेको हो ।

तर त्यो छलफलको निष्र्कष भने होइन ।

दुई चरणमा गरेर नेपाल पक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीले धम्काइसकेका छन् । संसदबाट तपाईंलाई किन कारवाही नगर्ने ? भन्दै पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाका २७ जना र त्यसपछि थप ३ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फका २० र समानुपातिक तर्फका १० सांसद छन् ।

ओलीले नेपाल पक्षभित्रै फुट पार्ने, आशंका र अविश्वास सिर्जना गर्ने गरी वातावरण निर्माण गर्न खोजेका थिए, स्पष्टीकरण मार्फत पनि । नेपाल पक्षका केही जिम्मेवार नेतालाई स्पष्टीकरण नसोधी ‘फुटाउ र राज’ गर्ने नीति ओलीले अख्तियार गर्न खोजेका थिए ।

तर यसबाट पनि उनले नेपाल पक्षसँगै हिसाब ‘क्लियर’ गर्न खोजे । ओलीले विश्वासको मत लिन संसद जाने भएपछि नेपाल पक्षलाई निर्णयमा जान अब आनाकानी गर्ने छुट छैन । उसका लागि यही हप्ता निर्णायक ‘स्टेप’ चाल्नैपर्ने बाध्यता छ ।

ओलीलाई बिश्वासको मत नपुग्ने गरी राजीनामा !
माधव नेपाल पक्षका सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत लिन नपुग्ने गरी राजीनामाको तयारीमा छलफल थालेको छ । ओलीलाई विश्वासको मत दिएपनि कारवाही भोग्नुपर्ने देखेपछि सामूहिक राजीनामातिरै नेपाल पक्ष अगाडि जान खोजेका संकेत देखिन थालेको छ ।

त्यसो नहुँदा ओली पूरानो अवस्थामा फर्किनुपर्ने शर्त नेपाल पक्षको छ । एकचरण सम्भव भएसम्म ओलीसँगै पनि निर्णायक छलफल नेपाल पक्षले गर्न चाहेको देखिन्छ । तर अडानमा दुवै पक्ष ‘टसमस’ नहुने अवस्था छ । यसो हुँदा राजीनामा दिएरै ओलीलाई पाठ सिकाउने दाउमा नेपाल पक्ष पुगेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले मंगलबार नै ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट असफल बनाउने रणनीति लिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय मंगलबार नै गरेको छ ।

ओलीको विपक्षमा रहेपनि जसपाभित्र मत विभाजित छ । महन्थ र राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीको सत्ता बचाउनका लागि सांसद र कार्यकारीणी समितिमा रहेका नेताहरुको दुई छुट्टाछुट्टै खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन शुरु गरेका छन् ।

यस्तो हस्ताक्षर गराउँदा कतिपयलाई आश्वासनसमेत दिइन् थालेको आरोप उपेन्द्र यादव पक्षले लगाउन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र–बाबुरामसँग कति संख्याको सांसद रहन्छन्, त्यो आधारमा ओलीलाई संख्या नपुग्ने गरी राजीनामा दिने गरी माधव नेपाल पक्षको तयारी देखिन्छ । यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि नेपाल पक्षले छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।