हेलिकोप्टर कम्पनीलाई बढी शुल्क नलिन निर्देशन

काठमाडौँ । आकस्मिक उद्धारका नाममा हेलिकोप्टर कम्पनीले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको समाचार छापिएसँगै नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमित यात्रुलाई ओसारपसार गर्दा हेलिकोप्टर कम्पनीले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्कलाई अझ न्यून गर्न प्राधिकरणले सबै हेलिकोप्टर कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उडानमा बिचौलियामार्फत हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सबै हेलिकोप्टर कम्पनीलाई सम्पर्क कर्मचारी र टेलिफोन नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको क्यानले जनाएको छ ।
क्यानको निर्देशनबमोजिम हेलिकोप्टर कम्पनीले सरकारले तोकेको प्रतिघण्टाको भाडादरमा समेत सहुलियत प्रदान गरी उडान सञ्चालन गरिरहेको तर कोभिड–१९ संक्रमित यात्रु बोक्नु पर्दा भने त्यस यात्रुको व्यवस्थापन एवम् चालक दल तथा अन्य संलग्न कर्मचारीको स्वास्थ्य जोखिमबापत थप अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी हेलिकोप्टर कम्पनीले लिँदै आएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम नलिन तथा यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको गुनासो भए प्राधिकरणको देहायका पदाधिकारीलाई सम्पर्क गर्नसमेत क्यानले सबैमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
यसैबीच, हवाई सेवा सञ्चालकहरूको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडका बिरामी उद्धारका नाममा बढी भाडा नलिन आफ्ना सबै सदस्य कम्पनीलाई अनुरोध गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा सदस्य वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झी कोभिड बिरामी उद्धार उडानमा खटिएको स्मरण गराउँदै संघले नियामक क्यानको नीति नियममा रहेर उडान गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
संघले तीन वर्षअघि क्यान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको एएस ३५० हेलिकोप्टरको युएस डलर १५०० प्रतिघण्टा एवम् रोविन्सन्स हेलिकोप्टरहरूको युएस डलर हजार प्रतिघण्टा दर भाउमा हाल पनि उडान गर्दै आइरहेको र हाल सो दरभन्दा पनि कममा उडान गरिरहेको संघले जनाएको छ ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया