काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासकाे मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि आफ्नै नेतृत्वमा मध्यवधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे कदम फेरि विवादमा तानिएकाे छ । उनी अहिले नेपालकाे संविधानकाे धारा ७६ (३) अन्तगर्तकाे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलाे दलकाे हैसियतमा प्रधानमन्त्री छन् ।

धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले एक महिनाभित्र अर्थात यही जेठ ३० गतेभित्र संसदबाट विश्वासकाे मत लिनुपर्ने थियाे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार विश्वासकाे मत लिने नभइ धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेका छन् ।

तर संविधानवद्हरू धारा ७६ (३) काे प्रधानमन्त्री पदमुक्त वा उसले राजीनामा नदिइ सिधै धारा ७६(५) मा जाने प्रक्रिया संवैधानिक नरहेकाे बाताउँछन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा स्वमं मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई सिधै संविधानकाे धारा फड्काे मार्ने अधिकार नदिएको बताए ।

‘संसद्ले उहाँलाई विश्वासको मत दिदैन भनेर के आधारमा विश्वास गर्ने । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा वहाल हुनुहुन्छ । उहाँले राजीनामा नदिएपछि कसरी अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया हुन्छ ?’- उनले भने ।

नयाँ प्रधामन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले बजेट र सरकारको नीति कार्यक्रम छल्न खोजेको प्रष्ट देखिएकाे बताए ।

‘७६ (५) को वाहना बनेर त्यो सरकार बन्न सक्दैन भनेर ७६(३) को सरकारलाई संसद् विघटन गर्न अधिकार दिन खोजियो, यो संविधानसम्मत होइन’, उनले भने,’यो संविधान माथिको धेरै ठूलो जालसाक्षीपूर्ण कार्य हो ।’