काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा विघटनका विरुद्द रिट लिएर अदालतमा पुगेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालत सामु ५ प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसमा विहिवार बहस गरेका ओलीले विगतमा सम्वैधानिक इजालसले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकोले यसपटक यो मुद्दा सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजालसमा लगेर सुनुवाई गरेर छिनोफानो लगाउन माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता ओलीले अदालतमा ५ तर्क अगाडी सारेका छन् । उनले अदालतमा गरेको वहसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र पदमुक्त गर्ने बैधानिक अंग प्रतिनिधीसभा रहेकोले त्यहा प्रवेश नै नगराईएकोले यसलाई प्रथम दृष्टिमै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनले बहसका क्रममा उठाएका ५ प्रश्न यस्ता थिए :-

१) प्रधानमन्त्री निर्वाचित र पदमुक्त हुने वैधानिक अङ्ग प्रतिनिधिसभाबाट हो, त्यहाँ प्रवेश नै नगरेको हुँदा प्रथम दृष्टि मै संविधान विपरीत छ
२) प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने अधिकार छैन, संविधानले दिएको छैन ।
३) ११ फागुनको पुनस्र्थापना गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन, त्यो आदेशको पनि मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गरे ।
४) संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने गरेको व्यवस्थाबमोजिम सिलसिलाबद्ध प्रवेश गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको यी कारणले बदर हुनुपर्छ ।
५) विगतमा संवैधानिक इजलासको आदेश पालना नगरेको हुदा बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउ भन्ने मुख्य माग थियोे ।