काठमाडौँ । राजनीतिज्ञ, उद्योगी, ब्यबसायी तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अग्रजहरुले वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि उठाएका माग पूरा गराउनु नै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका स्वर्गीय अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेप्रति सच्चा श्रद्धान्जली हुने बताएका छन् ।

कोरोना भाइरस सक्रमणका कारण निधन भएका संघका स्व. अध्यक्ष गैरेलाई सम्झदै भर्चुअल श्रद्धान्जली कार्यक्रममा सहभागि राजनीतिज्ञ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अग्रजहरुले स्वर्गीय अध्यक्ष गैरे कोरोना महामारीका बीच वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समसयाहरु समाधानको पहल गर्न दौडधुप गरेका कारण नै संक्रमित भएकोले उनले उठाएका माग पूरा गराउन संघको वर्तमान नेतृत्व र व्यवसायीहरुले कटिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे ।

श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री रमेश लेखकले स्व. अध्यक्ष गैरेले आफ्नो कार्यकालमा उठाएका माग वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती माग स्थापित गर्न संघ र व्यवसायीहरु प्रतिवद्ध हुनु नै उनीप्रतिको सच्चा श्रद्धान्जली हुने बताए ।

संघका पूर्व अध्यक्ष एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले आफ्नो नेतृत्वकोे कार्यसमितिमा तृतीय उपाध्यक्ष रहेका स्व. गैरेले दुबई जब फेयर, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलगायतका पक्षमा सक्रिय र निःस्वार्थ भूमिका निर्वाह गरेको टिप्प्णी गरे ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले स्व. अध्यक्ष गैरे वैदेशिक रोजगारका समस्या र समाधानमा जानकार रहेको र आफुलाई त्यसैअनुसार समस्या समाधानका लागि उत्प्रेरित गरेको भन्दै सबै पक्षलाई मान, मर्यादा र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने बानीले आफु प्रभावित रहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बोर्ड सदस्यको हैसियतमा स्व. गैरेले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको भन्दै गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएपछि कामदार फिर्ताको प्रबन्ध गर्न उच्चस्तरबाट पहल गरेको स्मण गरे ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वैदेशिक रोजगारले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवस्थामा यसभित्र रहेका समस्या समाधान गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्न स्व. गैरे प्रतिवद्ध र उत्प्रेरित पाएको बताए ।

स्व. गैरेले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा परिवर्तन, इजाजतपत्र नवीरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य, सेवा शुल्क परिमार्जन, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य, म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालन, रिटर्नी कामदारको व्यवस्थापन, सातवटै प्रदेशमा तालिम लगायतका पक्षमा सुधार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा माग राख्दै आएका थिए ।