काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १० जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदसहित एमालेकै नेताहरूलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३)अनुसार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ ।

‘धारा ७६ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैर संवैधानिक भएको हाम्रो दाबी छ ।‘

सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो ।