काठमाडौँ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै निवेदक पक्षका वकिलहरूले राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीबाहेक कसैले सरकार बनाएको देख्न नसकेको बताएका छन् । गत आइतबार हेर्दाहेर्दैमा स्थगित भएको बहस आज बसेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुराशय राखेर ओलीबाहेक कसैलाई सरकार गठन गर्न नदिएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुराशय राखेर प्रायोजित रूपमा देउवाको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बनाउनुभएन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो ।’

अधिवक्ता यादवले नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे संकलन भएको हस्ताक्षरमाथि प्रतिनिधिसभामै निर्णय गरी छलफल हुनु पर्ने तर्क राखे । ‘सरकार नबनेको होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेको हो, नत्र १ सय ४९ जना सांसद हस्ताक्षर लिएर जाँदा किन निर्णय लिइएन, दुराशयबाहेक के हो ?’ उनले भने ।

वर्तमान संविधानले चार सरकारको परिकल्पना गरेको यादवको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार बनाउने भनेको छ, उपधारा ३ सम्म दलहरूले सरकार बनाउने हो, उपधारा ५ मा त्यो प्रक्रिया हुँदैन, अहिलेको संविधानमा किन राखियो त्यसको खोजी गरौँ,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै व्यक्ति पार्टीभन्दा माथि छ भने सरकार बनाउनका लागि राखिएको हो, कुनै व्यक्तिले अरुलाई सहमत गराउन सक्छ भने प्रतिनिधिसभाको एक जनाले मात्र पनि सरकारको दाबी गर्न सक्छ ।’

नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको पक्ष १४९ जना सांसदले हस्ताक्षसहित रिट दायर गरेको थियो । देउवाको पक्षमा केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष रहेकै नेकपा एमालेका २३ जना विघटित सांसदसहित, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।