काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई सरकारी पदाधिकारीले अनुचित दबाब दिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका १२ जना पूर्वउपकुलपतिहरूले सरकारलाई विधि मिचेर काम नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वउपकुलपतिहरूले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गदै काठमाडौ विश्वविद्यालयले चिकित्साशिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनसक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेको हेक्का दिलाउँदै पूर्वाधार नै नपुगेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्साशिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानूनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाएकोु आरोप सरकारलाई लगाएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनसक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बीएडन्सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्साशिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानुनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो,’ पूर्वउपकुलपतिहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई आइतबार सम्बन्धन दिने सिफारिस निर्णय हस्ताक्षर गर्न वा पद छाड्न धम्की दिएका थिए । पूर्वउपकुलपतिहरुले गिरीको सुरक्षाको माग समेत गरेका छन् । ‘डा। श्रीकृष्ण गिरीको जायज अडानका कारण वहाँलाई गम्भीर धम्कीहरू आउन थालेका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आउन थालेका छन् । यसरी जो कसैलाई पनि इमान्दारी र नैतिकतामाथिको चुनौतिस्वरूप भौतिक, मानसिक र शारीरिक यातना सामना गर्न परेमा त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन स्वयं प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई दबाब दिनुलाई विज्ञप्तिमा दुर्भाग्यु भनिएको छ ।

पू