काठमाडौँ । सरकारले कर तिर्ने समय बढाएर असार २५ गतेसम्म पुर्याएको छ । निषेधाज्ञा जारी रहेकै समयमा सरकारले जेठ मसान्तसम्म कर भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने असंवेदनशील निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न शीर्षकअनुसार समय थपेको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत विभिन्न उद्योगी व्यवसायी संघ संगठनले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले निषेधाज्ञा खुलेको कम्तीमा ३ महिना समय चाहिने बताउँदै आएका छन् । गत वर्ष २०७७ सालको लकडाउनमा पनि सोही माग राख्दा सरकारले असार १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।

निषेधाज्ञाले उद्योगधन्दा ठप्प भएकाले तत्काल कर तिर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ । फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा विवरण बमोजिमको अन्त शुल्क दाखिला गर्ने म्यादसमेत असार २५ गतेसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयको बुधबार बसेको बैठकको निर्णयानुसार समय थपेको हो । यसबारे विभागले आज बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि करको हकमा गत फागुन, चैत र वैशाखको मासिक कर विवरण तथा गत माघ, फागुन, चैत र वैशाख महिनाको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकिएको छ ।

विभाग निर्देशक एंव सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र शुल्क र ब्याज नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले यसबीचमा केही समस्या आए सहजीकरण गरिने जानकारी समेत दिए ।

अग्रीम कर कट्टी र अग्रीम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जनाएको छ । चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्षको संशोधित कर विवरण र दोश्रो किस्तावापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्मका लागि तोकिएको हो । फागुन, चैत र वेैशाखको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन शुल्क तथा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने समयावधि पनि असार २५ गतेसम्मका लागि बढाइएको छ ।